६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ११:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यी हुन् मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेका १० निर्णय

६ फागुन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले कोभिड प्रतिकार्यको लागि विश्व बैंकको २ अर्ब १४ करोड ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय बिमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ ।

क्याविनेट निणर्य सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को अनुसूची १ हेरफेर गरेको बताए । नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकका १० निणर्य
१) कोभिड-१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्वबैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर १८ मिलियन (करिब २ अरब १४ करोड) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

२) राष्ट्रिय विमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कर्णेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
३) नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

४) मुलुकी फौजदारी कार्यविधीसंहिता २०७४ को अनुसुची १ हेरफेर गर्ने ।
५) काठमाडौं जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर-३ स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ति नगरपालिका ६ स्थित अनिता पशुपंक्षी कृषी फार्मलाई केन्द्र मानि उल्लेखित स्थानको वरिपरिको १०० मिटर सम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट ४२ दिनको अवधि सम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने ।

६) नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने ।

७) श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गर्ने ।

८) ग्लोबल फन्डको एडस्, क्षयरोग, मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् २०२१ देखि २४ को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

९) औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने ।
१०) नेपाल मेडिकल काउन्सिल पाचौं संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत प्रदान गर्ने ।