भूपू ब्रिटिस गोर्खाको मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न नेपालले बनायो समिति
१८ फागुन,काठमाडौं । भुतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीचको त्रिपक्षीय वार्ता छिट्टै हुने भएको छ ।
सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा टोली बनाएको हो । नव नियुक्त नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले वार्ताको पहल शुरु भएको जानकारी गराएका हुन् ।
हामी बेलायत सरकारसँग सम्पर्कमा छौं । वार्ता समितिलाई नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि त्रिपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्छु, राजदूत आचार्यले मंगलबार भने, मिति ठ्याक्कै भन्न त अहिले अप्ठेरो छ । तर, अब गोर्खा समस्याको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक भएकाले म त्यसतर्फ बढी क्रियाशील छु । वार्ताबाटै सबै समस्या निराकरण गर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
राजदूत आचार्य गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो सम्मानमा लन्डनमा गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै थिए । उनले त्रिपक्षीय वार्ता सफल बनाउन सबैको योगदान आवश्यक हुने पनि औंल्याए । गत बुधबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा पदबहाली गरेका आचार्यलाई नेपाल सरकारले वार्ताको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
कार्यक्रममा आफ्ना केही प्राथमिकता उल्लेख गर्दै राजदूत आचार्यले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको द्विपक्षीय, कूटनीतिक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, शैक्षिक सम्बन्ध अझ सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता सुनाए ।
व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत आर्थिक कुटनीतिका क्षेत्रमा राजदूतावासको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन राजदूतावासमा एक जना कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा तोक्ने योजना पनि राजदूत आचार्यको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भूतपूर्व गोर्खाहरुको लडाईं कुनै धर्म, जातजाति, रंगभेदको नभइ समानता र नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानका लागि भएको प्रष्टयाए । हजारौं गोर्खाहरु त्रिपक्षीय वार्ता मिति कुरेर बसेको जनाउँदै राईले नयाँ राजदूतबाट गोर्खा माग सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्छ भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि बताए ।
उक्त कार्यक्रममा ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानले राजदूत समक्ष एक ज्ञापन र अवधारणापत्र पनि हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply