१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १२:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पूर्वडीआईजी कोइरालाको फैसला उल्टियो, अब ११ बर्ष जेल बस्नुपर्ने

१२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । उनी अहिलेसम्म साढे ८ वर्षमात्र कैद बसेका छन् ।

दुई वर्षअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काममा लागेका तत्कालिन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्षमात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी कैदमुक्त भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला सदर गरेपछि ‘राय लगाएको’ नमिलेको भन्दै जन्मकैदकै सजाय हुनुपर्ने फैसला गरेको प्रवक्ता पौड्यालले बताए ।

उनका अनुसार, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर जिल्ला र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भएको हो । त्यतिबेलाको कानून अनुसार जन्मकैदको सजाय हुदा २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चले यसअघि साढे ८ वर्ष कैद बसेका कोइरालाको बाँकी साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको थियो ।

जबरा र केसीको इजलासले गरेको कैद घटाउने फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि ११ साउन २०७७ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो ।

कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालिन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन नमिल्ने उक्त आदेशमा उल्लेख थियो ।