शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिने सरकारको तयारी
१३ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका र विगतमा विभिन्न कारणले परिचयपत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिने तयारी गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
छुटेकाहरुलाई उनीहरुको परिचयपत्र बनाउने सन्दर्भमा गृहकार्य भइराखेको छ । उनीहरुले पनि नेपालमा सहज जीवन जिउन सक्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो सद्भाव रहेको छ’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।
तर, कहिलेदेखि परिचयपत्र दिने ? त्यस्ता परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरु कति छन ? भन्ने विषयमा गृहमन्त्री खाँणले कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।
नेपालमा रहेका सबैको मानव अधिकारका विषयमा सरकार सजग रहेको उनले बताए ।
मन्त्री खाँणले यसैमा थपे, ‘मान्छेहरु दुनियाँका जुनसुकै कुनामा जन्मिएको भए पनि उनीहरु मानव हुन्, नागरिकहरु नै हुन् । उनीहरुको पनि मानव अधिकार रहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न काल खण्डमा बिभिन्न भू-भागबाट आएर बसेका शरणार्थीहरु हुनुहुन्छ । ती हशरणार्थीहरु पनि मानव नै हुन् । त्यसकारण उनीहरुको जीवनयापन सहज होस्, उनीहरुले मानव अधिकार प्राप्त गरुन भन्ने नै सरकारको चाहना छ ।’
नेपालमा बसोबास गर्दै आएका शरणार्थीहरुका सन्तानहरु नेपालमै जन्मिएका र हुर्किएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले उनीहरुप्रति नेपाल सरकार र नेपाली समाजको दायित्व रहेको बताए । उनले भने, कतिपय शरणार्थीहरु जसको नेपालमै बालबच्चाहरु जन्मिएका छन्, हुर्कँदै छन्, बढ्दै छ्न । उनीहरुको पनि दायित्व हाम्रो समाजको र सरकारको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न कोरोना खोप लगाउँदा नेपालमा रहेका सबै मावनले पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको उनले स्मरण गरे ।
सुरुमा नेपाली नागरिकले मात्रै खोप लगाउन पाउने थियो । त्यसलाइ बदलेर नेपालमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था मिलायौं । शरणार्थीहरुलाई पनि पहिचान खुलेका, परिचय पत्र प्राप्त नगरेकाहरु सबैलाई खोप दिएका छौं, दिने भनेका छौं’ मन्त्री खाँणले भने ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply