बजेट प्रकरण : संसदीय विशेष समितिले जनार्दन शर्मालाई बोलायो
३ साउन, काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्नता गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले शर्मालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले भोलि (बुधबार) पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जनकारी दिएका छन् । यस्तै यसबारे समाचार लेखेका दुई सञ्चारमाध्यम अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुरका सम्पादकलाई पनि बोलाइएको छ । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘भ्याइयो भने भोलि नै छलफल गर्छौं, नभए पर्सी हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा विरोध गरेको थियो । सत्तारुढ दलहरुबाटै समेत प्रश्न उठेपछि संसदले २२ असारमा विशेष समिति बनाएको थियो भने शर्माले त्यही दिन अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । २२ असारमा बसेको संघीय संसद बैठकले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
समितिले १० दिनको समय पाएको छ । अब दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो अध्ययन र छानबिन सक्दैछ । समितिसँग अर्थका बहालवाला सचिवहरुले अनधिकृत व्यक्तिको मन्त्रालयमा उपस्थित भएको कुरा अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले करको दर हेरफेर गरेको विषय पनि सत्य नभएको बयान दिएपछि समितिले छानबिनको दायरा फराकिलो पार्दै लगेको हो ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply