खटाइएका प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई ७ दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन
१२ चैत, काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सात दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउन थालेपछि सात दिनभित्र हाजिर गराउन मन्त्री अमनलाल मोदीले शुक्रवार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री मोदीको निर्णयअनुसार हाजिर नगराएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले शुक्रवार नै परिपत्र गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को ८४(४) बमोजिम यस मन्त्रालयबाट कामकाजमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित नगरपालिका / गाउँपालिकाले प्रचलित कानुन हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु पर्ने देखिएको हुँदा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पत्रको मितिले सात (सात) दिनभित्र हाजिर गराई सोको जानकारी यस मन्त्रालयमा दिनु हुनका साथै त्यहाँ कार्यालयबाट अन्यत्र खटाइएका कर्मचारीहरुलाई समेत सोही अवधि भित्र खटाइएको निकायमा रमाना दिई पठाउनु हुन नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर)को मिति २०७९/१२/०९ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट खटाइएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिका–गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply