रविविरूद्वको राहदानी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
२२ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरूद्वको राहदानी मुद्दामा कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । आज (बुधबार) भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो । सिन्धुलीका युवराज पौडैल ‘सफल’ ले आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सोमबार दर्ता भएको थियो । रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जे–जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनि माग गरिएको थियो । रविविरुद्ध यसअघि प्रहरीले यही कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
यसअघि राहदानी दुरुपयोसम्बन्धी मुद्दा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले नचलाउने निर्णय गरेका थिए । मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सफलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । रवि लामिछाने २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिक भएका थिए । अमेरिकी राहदानी रहेका र अमेरिकी नागरिक हुँदा हुँदै नेपाली राहदानी २०७२ जेठ १३ गते लिएका थिए ।
उक्त प्रकरणमा रविलाई कारबाही गरी पाउन मागसहित सफलले गत माघ १७ मा जाहेरी दिएका थिए । लामिछानेले पनि नेपाली नागरिकता लिएको बयानको क्रममा स्वीकार गरिसकेका थिए । नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रणाली नभएको र विदेशको नागरिकता प्राप्त गरे पश्चात नेपाली नागरिक कायम नहुने ब्याख्या भएको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply