मिटर ब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न गृहले बनायो समिति
२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
अघिल्लो साता नै सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइसके पनि ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति’ नामक पीडितको सङ्गठनले आन्दोलन जारी राखेकामा उनीहरुको मागलाई समेट्ने गरी वार्ता समिति बनेको हो ।
पाँच सदस्यीय वार्ता समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगी तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली सदस्य छन् । गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीलकुमार तामाङ सदस्य सचिव छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पीडितलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको र समितिले तत्काल आवश्यक पहल थाल्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply