एमालेको स्पष्टोक्ति : संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्न
३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले संघीयताका विषयमा पुनर्विचार नगर्ने बताएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।
हिजो देखि एउटा हल्ला चलाइएको छ–नेकपा एमालेका चालू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताका बारेमा बहस सुरु भयो । नेकपा एमालेले संघीयतामा पुनर्विचार गर्ने भयो । अब नेकपा एमालेको संघीयता नमान्ने भयो भन्नेजस्ता जुन खालका गलत हल्लाहरु चलेका छन् । यिनलाई अध्यक्ष कमरेडले सम्पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुभएको छ’ उनले भने ।
शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोलेका गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताको विषय छलफलको एजेण्डा नभएको बताए ।
हाम्रो पार्टीको बैठक निश्चित एजेण्डाका आधारमा अगाडि बढेको छ । संघीयता अहिले हाम्रो छलफलको विषय पनि छैन । र, संघीयताको बारेमा हाम्रो पार्टीमा कुनै छलफल पनि भएको छैन । कुनै साथीहरुले समूहमा उभिँदा राखिएको कुरालाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो जस्तो गरी जुन ढंगले प्रचार गरिएको छ । यो गलत छ । अध्यक्ष कमरेडले यसको आलोचना गर्नुभएको छ’ रिजालले भने ।
एमाले संविधान निर्माता पार्टी हो भन्दै रिजालले संविधानलाई हल्लाउने, संविधानको पिल्लरहरुलाई चलाउने काम एमालेबाट नहुने बताए ।
यो कुरा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले आज बहुत स्पष्ट ढंगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्देशन गर्नुभएको छ । र सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीका आधिकारिक निर्णयहरु बोकेर जान आग्रह गर्नुभएको छ’ रिजालले भने ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply