रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ
२ जेठ, काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको नरसंहारका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी लगायतको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । यो मुद्दा सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दामा बहस नसकिएपछि पुनः हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि रेशमलाल चौधरी अहिले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । जेलबाटै चौधरीले उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई बदर गरी पाउन दिएको पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ ।
यसअघि प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी लगायत १४ जना प्रतिवादीको तर्फबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्दै बहस भएको थियो । प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ताहरुले घटना राजनीतिक भएको कारण राजनीतिक तबरबाटै हल गर्नुपर्ने र घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाई मुछिएको भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
जवाफी बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट घटनाको योजनाकार रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारु नै रहेको र अन्य व्यक्तिहरुको संलग्नतामा घटना गराइएको भन्दै उनीहरुलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने र कैलाली जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सही भएको बहस गरिएको थियो । तर सोमबारको बहसमा समय अभाव भएपछि मंगलबारका लागि नै पेसी तोकिएको थियो ।
२०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा पटक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । गत वैशाख २५ गते पेसीमा चढ्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जेठ १ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । तर सोमबारको सुनुवाइमा पनि बहस नसकिएपछि अब जेठ २ गते मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply