रेशम चौधरीको सजाय माफीको प्रस्ताव पुग्यो राष्ट्रपतिको कार्यालयमा
११ जेठ,काठमाडौं । सरकारले पूर्व सांसद एवम् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव फाइल पठाएको छ ।
२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिमार्फत सजाय माफी गराउने तयारी भइरहेको हो । त्यसका लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन साखमा चौधरीको सजाय माफीसम्बन्धी २० वटा फाइल पुगेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘रेशम चौधरीजीको माफीको निम्ति राष्ट्रपति कार्यालयमा हिजो अबेर फाइलहरू आएको छ भनेर मलाई कानुनको सहसचिवज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
चौधरीको माफीका लागि धेरै ठूलो फाइल भएकाले बुधबार राष्ट्रपति पौडेल समक्ष जाहेर भइनसकेको कुँवरले बताए । ‘पक्रिया पुगेको छ कि छैन त्यसलाई अध्ययन गर्नुस् । प्रक्रिया पु¥याएर सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू कहाँ जाहेर गर्नुस् भनेर भनेको छु, कुँवरले भने ,२० वटा फाइल छ रे । हिजो साढे २ बजे फाइल आएकाले आज सार्वजनिक बिदा हुँदा अध्ययन गर्न बाँकी छ । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउने छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply