विराटनगरमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा
१३ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आज (शनिबार) देखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । कोशी नामकरणको विरोधमा ‘पहिचानवादी’ बाट हुनसक्ने सम्भावित आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
जसअनुसार शनिबार बिहान ६ बजेबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चित कालीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावत बाहेक सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धर्नाजस्ता कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, मोरङको निर्णयअनुसार, मिति २०८०– २– १३ गते बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निम्न स्थानहरूमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवतजावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्याली जस्ता कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को ३ (क) बमोजिम निषेध गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ जारी सूचनामा भनिएको छ ।
जसअनुसार पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको ३०० मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply