कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी
२३ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । माओवादीले एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
माओवादी संसदीय दलको आज (मंगलबार) बसेको बैठकले समर्थन फिर्ताका साथै आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
पुस ९ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बनेपछि पुस २५ गते मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारमा माओवादीका दुर्गा चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र जीवन आचार्य माघ ६ गते मन्त्री नियुक्त भएर पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा यो गठबन्धन फुटेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बनेपछि संघसहित बाँकी ६ प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन भए पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन ढिलाइ गरेकाले कोशी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वकै सरकार कायम रहेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, रप्रपाका ६ र जसपाका एक जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन थियो ।
जसपाले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वकझ सरकारलाई राप्रपाको मात्रै समर्थन रहेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले अल्पमतमा परेको छ । अब कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को ४ र जसपाको १ गरी ४७ सांसद प्रतिपक्षमा आएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply