यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ : सुवास नेम्वाङ
२ असार,जनकपुर । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन् । शनिवार पार्टीको मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसद्बाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् ।
उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए । उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको दाबी गरे ।
उनले भने, भोलि आइतबार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो । मुख्यसचिवको पद खालि थिएन । मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उहाँको अझै तीन महिना म्याद थियो । तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो । अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो । जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो । केको लागि, देशका लागि ? होइन । मुख्यसचिवमा यो ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो फड्को गरेर मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्ति ग¥यो । हामी अब सुन्दैछौँ, अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर कतै विदेशमा दुई तीन महिनापछि पठाउने भन्ने सुन्दैछौँ । उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ कानुनका तर देश यो ढंगले चल्छ की चल्दैन ?
उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए । उनले नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने बताए ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थुनामुक्त — सर्वोच्चको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
Leave a Reply