बयानका लागि उपस्थित हुन कोशी प्रदेशका मन्त्रीलाई उच्च अदालतको आदेश
१३ असार, मोरङ । उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पाँच दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
मन्त्री राजभण्डारीविरुद्ध उच्च अदालतमा अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आज (बुधबार) बसेको न्यायधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले पाँच दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
मङ्गलवार अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे र रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले उच्च अदालत विराटनगरमा अपहेलना मुद्दामा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । न्यायाधीशले पैसा खाएर स्टेअर्डर दिएको विवादित अभिव्यक्तिको दिएका राजभण्डारीविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन मुद्दा दर्ता भएको हो ।
गत असार १० गते विराटनगरस्थित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राजभण्डारीले उच्च अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले न्यायाधीशलाई फटाहा र कलङ्कको संज्ञा समेत दिएका थिए ।
मन्त्रीले राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अपहेलनाको बनेको जाहेरीमा उल्लेख छ । न्यायाधीशको नाम किटान गरी संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायालयमाथि घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अरू कुनै आदेश हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply