मीनबहादुरसहित तीन जनाको रिट खारेज, थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने
५ साउन, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
पक्राउ परेको २५ दिनपछि आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूले हिरासमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।
सीआईबीले उनीहरूलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका गुरुङसहितलाई सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। पक्राउ परेको भोलिपल्ट असार १३ गते जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
१३ गते दायर उक्त रिटमा १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो। एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि असार १९ यो रिट पेशी तोकिएको थियो। हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
Leave a Reply