गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
२२ साउन, काठमाडौँ । ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय गच्छदारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार गच्छदार सहित चार जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पुर्जी जारी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एकजना अधिकृतले बताए ।
ब्यूरो स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह विरुद्ध पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप छ ।
विजय गच्छदार २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । २०६७ असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए ।
राउतले उठाएको टिप्पणीलाई तत्कालीन सह–सचिव नारायण गोपाल मलेगोले ‘राय सहित’ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातकहाँ पेस गरेका हुन् । बन्स्यातले ‘राय’ सहितको प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्री विजय गच्छदारकहाँ पेस गरे । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply