विभिन्न सरकारी निकायमा ६ सय ५८ अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत
७ भदौं, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकाय र योजनाका लागि ६ सय ५८ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
गत साउन ३० र यही भदौ ६ गते बसेका दुईवटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ती अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
यस्ता छन् दुईवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकका २९ निर्णय
उनका अनुसार ती सबै दरबन्दी राजपत्रांकित अर्थात अधिकृत तहभन्दा माथिका रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै अस्थायी दरबन्दी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीकृत भएका छन्। सहरी विकासले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६८ जना अस्थायी कर्मचारीका लागि दरबन्दी स्वीकृत गराएको हो।
कुनमा कति दरबन्दी स्वीकृत?
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायतका निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ७४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २०८०/८१ का लागि सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका १७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ३८ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना र सो आयोजनाअन्तर्गत विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाईहरुका लागि आवश्यक १९ वटा राजपत्रांकित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि सरकारले ५८ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply