तत्कालीन सरकारले छिमेकीलाई चुच्चे नक्साको विवरण पठाएको देखिएन : परराष्ट्र मन्त्री
१७ भदौ, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पछिल्लो समय देखिएको नक्साको विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति ओखलढुंगाको कार्यालयमा आज (आइतबार) पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले कूटनीतिक संवाद र छलफलबाट पछिल्लो समय देखिएको नक्साबारेको विवाद समाधान गरिने बताएका हुन् । ‘हामी हाम्रो नक्सामा प्रतिवद्ध छौं । धेरै विवाद गरिरहने भन्दा सबै देशसँग कूटनीतिक संवाद र छलफलबाट समाधान गर्छौ, साउदले भने, ‘हामी हाम्रो नक्साको सबै छिमेकी मुलुक र अन्य देशले पनि सम्मान गरुन् भन्ने चाहन्छौँ ।
‘२०७५ सालमा संसद्बाट पास गरेपछि छिमेकीसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म नक्सा गइसकेको जानकारी भेटिएन’ साउदले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले नक्साबारे जानकारी पठाएको बताएका थिए । तर नक्सा पठाइएको कूटनीतिक विवरण भेटिएन ।
चीनले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको नक्साबारे सरकारले स्पष्ट पारिसकेको बताए । उनले सबै देशले नेपालको नक्साको सम्मान गर्नुपर्ने पनि बताए । चीनले यही अगष्ट २८ तारिखमा नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग भारतमा परेको उल्लेख थियो । कालापानी समेत भारतमा देखाइएपछि नेपाल रुस्ट छ ।
यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् २०२० मै नेपाली संसदबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत नक्सामा नेपाल दृढतासहित स्पष्ट उभिएको जनाएको छ । परराष्ट्रले नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply