भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
काठमाडौं | आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूले ३२ देशमा कुल १५५ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन्। मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यी भ्रमणहरू मुख्यतः कृषिसम्बन्धी गोष्ठी, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा सहभागी हुनका लागि गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीहरूले दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, थाइल्यान्ड, भारत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, रुवाण्डालगायत विभिन्न देशको भ्रमण गरेका छन्। तीमध्ये थाइल्यान्डमा सबैभन्दा धेरै ३६ पटक भ्रमण भएको छ, जसमा ५३ जना कर्मचारी सहभागी थिए। यद्यपि, सबैभन्दा बढी कर्मचारी सहभागी भएको देश भारत रहेको छ, जहाँ १९ पटकको भ्रमणमा १०० जना कर्मचारी सहभागी भएका छन्। चीनमा २८ जना कर्मचारीले भ्रमण गरेका छन्।
यी भ्रमणहरूको खर्च अधिकांश रूपमा FAO, UNDP, ADB, WHO लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले व्यहोरेका छन्। केही भ्रमणको खर्च सम्बन्धित देशका सरकारले पनि बेहोरेका छन् भने मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरूले सीमित कार्यक्रमको खर्च मात्रै बेहोरेका छन्।
विदेश भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभव नेपालमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। कृषि मन्त्रालयका भ्रमणको उद्देश्य सिकाइ भए पनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग नै मुख्य चुनौती हो।
कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले ज्ञान र अनुभव आदान–प्रदानमा सहयोग पुर्याएको देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र परिणाममुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
दीपक खड्का प्रकरणमा नयाँ मोड: सर्वोच्चको आदेश, अनुसन्धान फाइल झिकाउन निर्देशन
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
-
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक — कसको कति सम्पत्ति?
-
संघीयता सुदृढ गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिने: प्रचण्ड
Leave a Reply