भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
काठमाडौं | आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूले ३२ देशमा कुल १५५ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन्। मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यी भ्रमणहरू मुख्यतः कृषिसम्बन्धी गोष्ठी, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा सहभागी हुनका लागि गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीहरूले दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, थाइल्यान्ड, भारत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, रुवाण्डालगायत विभिन्न देशको भ्रमण गरेका छन्। तीमध्ये थाइल्यान्डमा सबैभन्दा धेरै ३६ पटक भ्रमण भएको छ, जसमा ५३ जना कर्मचारी सहभागी थिए। यद्यपि, सबैभन्दा बढी कर्मचारी सहभागी भएको देश भारत रहेको छ, जहाँ १९ पटकको भ्रमणमा १०० जना कर्मचारी सहभागी भएका छन्। चीनमा २८ जना कर्मचारीले भ्रमण गरेका छन्।
यी भ्रमणहरूको खर्च अधिकांश रूपमा FAO, UNDP, ADB, WHO लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले व्यहोरेका छन्। केही भ्रमणको खर्च सम्बन्धित देशका सरकारले पनि बेहोरेका छन् भने मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरूले सीमित कार्यक्रमको खर्च मात्रै बेहोरेका छन्।
विदेश भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभव नेपालमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। कृषि मन्त्रालयका भ्रमणको उद्देश्य सिकाइ भए पनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग नै मुख्य चुनौती हो।
कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले ज्ञान र अनुभव आदान–प्रदानमा सहयोग पुर्याएको देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र परिणाममुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply