३ बैशाख २०८३, बिहीबार ०२:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न

काठमाडौं: बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २८.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि हालसम्म १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसअनुसार अब बाँकी ३ महिनामा ७१.२९ प्रतिशत बजेट (४८ अर्बभन्दा बढी) खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले “असारे विकास” को जोखिम बढाएको छ। छोटो समयमा ठूलो रकम खर्च गर्दा विकास आयोजनाको गुणस्तरमा गिरावट आउने सम्भावना विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। प्रदेशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत (विकास) खर्च झन् कमजोर देखिएको छ।

• कुल पुँजीगत बजेट: ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ
• खर्च (९ महिना): २३.०९% मात्र
• बाँकी: ७६.९१% खर्च गर्नुपर्ने

यसले विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने संकेत देखाएको छ। मुख्य विकास मन्त्रालयहरूकै खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ।

• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: ३०%
• खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय: २५%
• स्वास्थ्य मन्त्रालय: २४%
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: २१%

सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन:  श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय – ४४.७१%

सबैभन्दा कमजोर: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – १४.१२%

प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

• कुल लक्ष्य: ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ
• सङ्कलन: ४१.४०% (२७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ)

   मुख्य स्रोत:

• मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)
• सवारी साधन कर

संघीय अनुदान र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम पनि लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारको खर्च अवस्था हेर्दा:

• खर्च सुस्त
• लक्ष्य ठूलो
• अन्तिम समयमा अत्यधिक दबाब

यसले विकासको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अन्तिम ३ महिनामा हतारमा गरिने खर्चले विकासलाई गति दिन्छ कि समस्या झन् बढाउँछ?