स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एघारौँ तहका उच्च कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा काज फिर्ता गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन महत्त्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुखमा हेरफेर गरेकी हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने तथा हालै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. गुणनिधि शर्मालाई मन्त्रालयमा ल्याइएको छ। यद्यपि, उनीहरूलाई कुन महाशाखाको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अझै औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, सरुवासँगै केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता गरिएको छ। नीति योजना महाशाखामा कार्यरत डा. चुमनलाल दासलाई नारायणी अस्पताल, पर्सा पठाइएको छ भने स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका डा. भीम सापकोटालाई हेटौँडास्थित किटजन्य प्रयोगशालामा खटाइएको छ। त्यस्तै, गुणस्तर मापन तथा निरीक्षण महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई वीर अस्पतालमै फिर्ता गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई पनि काज फिर्ता गर्दै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ। यद्यपि, उनी हाल कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले तत्कालका लागि बोर्डमै रही काम गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। नियम उल्लंघन भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीको तलबभत्ताबाट रकम कट्टा गर्ने प्रावधान समेत ऐनमा उल्लेख छ।
तर विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा काज प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो। लामो समयसम्म कर्मचारीहरू मन्त्रालय तथा सुगम स्थानमा काजमै बस्ने प्रवृत्तिले “राइट पर्सन, राइट जब” को सिद्धान्त प्रभावित भएको बताइन्छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णयलाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने प्रयास का रूपमा लिएको छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाउने र अनावश्यक काज अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको बुझिएको छ।
यस निर्णयले अब योग्य स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी पाउने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
दीपक खड्का प्रकरणमा नयाँ मोड: सर्वोच्चको आदेश, अनुसन्धान फाइल झिकाउन निर्देशन
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
-
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक — कसको कति सम्पत्ति?
-
संघीयता सुदृढ गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिने: प्रचण्ड
-
नेपालमा सडक यात्रा कति असुरक्षित? चौंकाउने तथ्य बाहिर
Leave a Reply