२९ कार्तिक २०७४, बुधबार १२:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बढ्दो सुरक्षा चुनौती

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती पेचिलो बन्न पुगेको छ । सिंगो देश नै चुनावी माहोलबीच तातिइरहेको बेला उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर आक्रमण गर्ने क्रम प्रारम्भ भएको छ । भौगोलिक विकटताको फाइदा उठाउँदै निर्वाचन बिथोल्न उद्यत समूहले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै भौतिक आक्रमणमा उत्रिन थालेपछि सुरक्षा चुनौती पेचिलो बन्न पुगेको हो । केही दिनयता, रोल्पा र रुकुमका विकट ग्रामीण इलाकाहरुमा चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न पुगेका वाम गठबन्धनका उम्मेदवारद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई लक्षित गरेर बम प्रहार गर्ने, गोली चलाउनेजस्ता कार्यले सुरक्षा चुनौती पेचिलो बन्न पुगेको देखिएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पश्चिमका पहाडी भेगहरु सुरक्षाका निम्ति चिन्ताजनक थलो बन्न पुगेका छन् । जनयुद्धको लाइन अझै नत्यागिसकेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले पश्चिमका पहाडी भेगमा प्रचार प्रसारमा हिँडेका उम्मेदवारहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने प्रयत्न थालेका छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म वाम गठबन्धनका दुई प्रभावशाली उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर विप्लव समूहले आक्रमण गरे पनि अप्रिय घटना भने हुन पाएन । आक्रमणमा परे पनि दुवै उम्मेदवार सुरक्षित रहे । तर, चुनावको प्रचार प्रसार अझै उत्कर्षमा पुग्न बाँकी नै रहेको हुँदा त्यस क्रममा उम्मेदवारलाई तारो बनाएर आक्रमण गर्ने कार्य रोकिएलान् भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसले सुरक्षा चुनौती अझ थपिने सम्भावना बढ्न पुगेको छ ।
वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुमाथि विप्लव समूहको आक्रमणले व्यापकता पाइरहे पनि सरकारले भने उम्मेदवारको सुरक्षाका निम्ति खासै चासो र तत्परता देखाइरहेको पाइँदैन । वाम गठबन्धनप्रति क्षुब्ध रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उम्मेदवारहरुलाई सुरक्षा दिनेतिर खासै प्रयत्न गरेको देखिएको छैन । वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाध रुपमा निर्वाचनमा परिचालित हुन अवरोध भए त्यसको फाइदा आफूले उठाउन पाउने दाउमा कांग्रेस लागेका हुँदा उम्मेदवारहरुमाथि आक्रमणको सिलसिला बढ्दै गए पनि सरकार मुकदर्शक मात्र बन्न पुगेको छ । उम्मेदवारको सुरक्षा व्यवस्था गर्न र सिंगो सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त राख्न सरकार असफल बन्न पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनका दिनहरु नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती बढेकोमा चिन्ता जाहेर गरेको छ । सुरक्षा निकायलाई उम्मेदवारहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । तर, आयोगको निर्देशनले मात्र केही हुने अवस्था छैन । सुरक्षा व्यवस्था मजबुत र चुस्त राख्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउन सरकार चुकेका हुँदा उम्मेदवारहरुमाथि आक्रमण गर्ने सिलसिला बढेको मात्र छैन, निर्वाचन बिथोल्ने अभियानमा लागेका समूहहरुको मनोबलसमेत बढ्न पुगेको छ । त्यस्ता समूहको मनोबललाई निस्तेज पार्ने र उम्मेदवारहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेतिर सरकारी प्रयत्न असफल देखिँदै गएको छ ।
सरकारले विप्लव समूहका केही कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार त गरेको छ, तर त्यतिले मात्र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी भएको ठान्नु गलत सावित हुने छ । आफ्नो प्रभाव रहेको ठाउँहरुमा विप्लव समूहले निर्वाचन बिथोल्नसक्ने कुराप्रति सरकारलाई जानकारी नभएको पनि होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै विप्लव समूहले निर्वाचन बिथोल्न छिटफुट कार्यहरु गर्दै आएको विदितै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा विप्लव समूहले निर्वाचन बहिस्कारमा जेजति सक्रियता देखाएको थियो, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा भने सो पार्टीको व्यापक सक्रियता देखिएको छ । उम्मेदवारलाई नै लक्षित गरेर बम विस्फोट गराउने, गोली प्रहार गर्नेजस्ता कार्य निकै नै संवेदनशील पक्ष हो । सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक संवेदनशीलता देखिए पनि त्यसलाई निस्तेज गर्नेतिर सरकारको तत्परता नदेखिनु अहिलेको सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो ।
अहिले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु र अझ त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुमाथि सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको छ । दुई प्रभावशाली उम्मेदवारमाथि भौतिक आक्रमण भइसकेको छ भने अरु उम्मेदवारहरुमाथि पनि आक्रमण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । यस्तो जटिल स्थितिबीच सरकार मुकदर्शक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । उम्मेदवारहरुमाथि आक्रमण हुने सिलसिला बढ्दै गएको हुँदा सरकारले त्यसप्रति गम्भीर हुन करै लाग्छ र कुन कुन उम्मेदवारमाथि सुरक्षा खतरा रहेको छ ? त्यसको आँकलन गरेर सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जानु अनिवार्य देखिन्छ । र, निर्वाचन आयोगले पनि बढ्दो सुरक्षा चुनौतीप्रति चिन्ता जाहेर गरेर मात्र पुग्दैन, सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तत्काल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।