३० कार्तिक २०७४, बिहीबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बूढीगण्डकी सम्झौता खारेजमा तीव्र राजनीतीकरण

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको समयमा सम्झौता भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का रद्द गरेर राजनीतीकरण गरेका छन् । चुनावको मुखमा वाम गठबन्धनलाई बदनाम गराउने मुद्दा नपाइरहेका बेला बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिएको विषयलाई उछाल्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री थापाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा १२ सय मेगावाटको बहुआयामिक बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ गेजुवा गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन सरकारको पालामा सीजीजीसीलाई निर्माणको जिम्मा दिइए पनि सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेका बेला निर्णय भएको भन्दै विरोध भएको थियो । उक्त आयोजनाको सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा पाए पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको बेलामा भने प्राधिकरणबाट खोसेर विकास समिति बनाई निर्माण गर्ने तय भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भने विकास समिति खारेज गरी सीजीजीसीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
हरेकपटक सरकार परिवर्तन भएसँगै कोपभाजनमा पर्दै आएको बूढीगण्डकी आयोजनाको अहिले निर्माण सम्झौता रद्द गर्नुमा भने तीव्र राजनीतीकरणले काम गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमै रहेका बेला माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल र एकताका लागि सहमति गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पानी बाराबारको अवस्था रहँदै आएको छ । प्राविधिक कारणले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउन नमिल्ने भएपछि विना विभागीयमा थन्क्याए पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले माओवादी सरकारमा भएका बेला गरिएका निर्णयहरू उल्टाउने कार्य गर्दै आएको छ । बूढीगण्डकीको सम्झौता रद्द गरिनुमा पनि त्यही कारण हावी भएको देखिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री थापाले बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता रद्द गरिएको निर्णय गरे पनि उनी ऊर्जामन्त्री भइसकेपछि सार्वजनिक भएको तामाकोसी तेस्रोबारे भने मौन छन् । ६ सय ५० मेघावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो पनि बूढीगण्डकीजस्तै एक विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिइएको छ । थापाले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमति बिनाप्रतिस्पर्धा टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिइएको थियो । त्यसअघि नर्वेको स्याटक्र्याफ्ट नरफन्ड कम्पनीले तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमति पाए पनि सो कम्पनी पछि हटेको हुँदा बिनाप्रतिस्पर्धा टीबीआईलाई दिइएको हो ।