५ पुष २०७४, बुधबार ०७:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्ता हस्तान्तरण गर

नेकपा (एमाले) पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएर प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतगणना सार्वजनिक भएसँगै नेपाली जनताले एमालेलाई पहिलो शक्तिका रूपमा उभ्याएका हुन् । नेपाली कांग्रेस भने दोस्रो शक्तिमा झरेको छ । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तेस्रो राजनीतिक शक्तिको मान्यता पाएको छ । मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सफल भएका छन् भने अरू राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन चुकेका छन् ।
२०५१ सालमा पहिलोपटक सत्तामा आएपछि देश–विकासमा स्पष्ट रूखरेखा कोर्न थालेको एमालेलाई त्यसयता नेपाली जनताले पटकपटक विश्वास गर्दै आएका छन् । जनताबीच एमालेको बढ्दो लोकप्रियतालाई घटाउन अनेक शक्तिले अनेकपटक प्रयत्न गरे पनि ती असफल साबित हुँदै आए । र, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गर्दै गर्दा एमालेलाई पहिलो शक्तिका रूपमा जनताले स्थापित गरेका छन् । जनताले एमालेप्रति गरेको गहिरो विश्वास र भरोसाका कारण अब एमालेको काँधमा गहन जिम्मेवारी थपिन पुगेको छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गतिर उन्मुख तुल्याउने एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको प्रतिबद्धताले अब दिशा समात्ने अपेक्षासमेत गर्न थालिएको छ ।
नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई आगामी पाँच वर्षसम्म देशको दशा र दिशा सुधार्न स्पष्ट बहुमत दिएका छन् । वाम गठबन्धनले तत्काल सत्ताको चाबी लिएर देशलाई विकासको मार्गमा अग्रसर तुल्याउन जनमतले हुटहुटी लगाएको छ । हुन पनि आर्थिक समृद्धिबिना मुलुकको कायापलट नहुने यथार्थ जनतासामु पस्किएकै कारण निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले पत्याए । जनताको विश्वासजति ठूलो र भरपर्दो कुरा अरू हुन सक्दैन । अब वाम गठबन्धनमा सामेल एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनताका जनतासामु राखेका प्रतिबद्धताअनुरूप आफूलाई अग्रसर र क्रियाशील तुल्याउनु अनिवार्य देखिन्छ । अबका दिनमा जनताको विश्वास, भावना र अपेक्षामा खेलबाड गर्ने कार्य कदापि वाम गठबन्धनरूपी दलहरूले गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
वाम गठबन्धनमा सामेल एमाले र माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकार गठन गरेर देश विकासको स्पष्ट खाका कोर्न तत्परता देखाए पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने तुरुन्तै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छाँटकाँट देखाइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुखले आफूहरू सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताए पनि व्यवहारमा भने कदापि त्यस्तो देखिएको छैन । केही दिनपूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश पारित भए आफूले सहज रूपमा सरकार छाड्ने बताएका कुरा सार्वजनिक भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले नस्विकारेको सो अध्यादेश पारित भए मात्र सरकार छाड्ने देउवाको चालबाजीलाई बार्गेनिङको तहमा राखेर हेर्न मुस्किल पर्दैन ।
अबको पाँच वर्षसम्म सत्ताको मुहारसमेत देख्न नपाउने भयले छटपटिएका कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा जसरी भए पनि सत्ता लम्ब्याउने दाउपेचमा रहेको उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले प्रस्ट पारेका छन् । त्यसका निम्ति देउवाले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशलाई अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराएर मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अभिव्यक्ति दिनुले केही दिन मात्र भए पनि सत्तामा टाँसिरहूँ भन्ने उनमा पलाएको सत्तालोलुपताको सङ्लो परिचय दिन्छ । राष्ट्रिय सभाको गठन नभई नयाँ सरकार गठन हुननसक्ने तर्कसमेत कांग्रेस वृत्तबाट उठ्न थालेको छ । संविधानको धारा ७६ अनुरूप सरकार गठन गर्न बाटो खुला भए पनि कांग्रेसको नेतृत्व भने अध्यादेशको कुरालाई उछालेर सत्ता तन्काउन उद्यत देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सत्ता लम्ब्याउने कांग्रेसको चालबाजीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । अब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सर्वसम्मत रूपमा अघि सारिएका ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाको कदमलाई लोकतन्त्रको उपहासका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् । हुन पनि स्पष्ट जनादेश पाएर सरकार गठन गर्न ढोका खुलिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले भने वाम गठबन्धनसामु तगारो तेस्र्याउने काम गरेको छ । वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएको हुँदा तत्काल सरकार गठन हुने थाहा पाउँदापाउँदै पनि सरकारले जथाभावी रूपमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुले उसको नियत प्रस्ट देखिएकै थियो । त्यहीक्रममा राष्ट्रिय सभाको बखेडा निकालेर कांग्रेसले जतिसक्दो सरकारको आयु लम्ब्याउने र वाम गठबन्धनलाई सहज रूपले सरकारको तालाचाबी सुम्पिन नचाहने मनस्थिति बनाएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ट पारेका छन् । कांग्रेसको यस्तो चालबाजीलाई चिरेर वाम गठबन्धन अगाडि बढ्नु नै अहिलेका लागि उपयुक्त कदम हुन सक्छ ।