१९ पुष २०७४, बुधबार ०६:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सडकमा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही होला ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही दफा परिवर्तन गरी ६ वटा ठूला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र सडकका सबै ठेक्का दिएर डेढ वर्षको बीचमा दसौं अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । वाम सरकार आएपछि सडक आयोजनामा भइरहेको यो अर्बाैं नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सडक विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन् । र, दुराशयपूर्ण ढंगले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नकै लागि परिवर्तन गरिएका सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफा संशोधनलाई रद्द गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सडक निर्माणको बोलपत्र गर्नुपर्छ । ई–बिडिङको अवधारणालाई आत्मसात् गरी निष्पक्ष र सबैलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर देशलाई फाइदा पु¥याउनुपर्ने दायित्व बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले डेढ वर्षको बीचमा ८४ अरबको टेन्डर गरी अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिदका दफा परिवर्तन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक सिग्देल, आयोजना निर्देशनालयका सरोज प्रधान, मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्रमुख सूर्य भाट, हुलाकी सडकका श्याम खरेलले यसबीचमा ८४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर मिलेमतोमा दिएर दसौं अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन् । यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गरेको छैन । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई समेत यो समूहले प्रभावमा पारेकाले छानबिन हुन नसकेको गुनासो सडक विभागका अधिकारीको छ । ती अधिकारीको प्रश्न छ– ५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा मालपोत र यातायातका नायब सुब्बा र खरिदार पक्राउ गरी होहल्ला गर्ने अख्तियार ८४ अर्बको टेन्डरमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारमा किन मौन बसिरहेको छ ?’
रमेश लेखकदेखि वीरबहादुर बलायरसम्मको भौतिक मन्त्रालयअतर्गत सडक विभागका आयोजनाहरूको टेन्डरको विवरण हेर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको शृंखला खुलासा हुनेछ । वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनीसहितका ६ वटा कम्पनीसँग सेटिङ गरी अग्रिम ७.५ प्रतिशत कमिसन लिने गरी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगनमन कार्यालयसँग परामर्शसमेत नगरी ठेकेदार, भौतिक सचिवसमेतको मिलेमतोमा गरिएको थियो । यसरी ६ वटा मात्र ठेकेदारलाई दिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरी धरान–चतरा–हेटौंडाको ३० अर्बको टेन्डर भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । देवेन्द्र कार्की सडक विभागका महानिर्देशक भएपछि गोपाल सिग्देलसमेतको योजनामा मुद्दा हाल्ने नरोत्तम शर्मालाई ठूलै रकम दिएर पेसीमै जान नदिई एकतर्फी फैसला गरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिइएको थियो । अदालतमा मुद्दा हाल्ने शर्माको मुखमा पैसाको बुजो ल्याएर मुद्दा ढिसमिस पारेपछि आरजु राणा, देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देल समूहले अग्रिम ७.५ प्रतिशत कमिसन लिएर ८४ अर्बको टेन्डर ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिएको छ । ३० अर्ब रुपैयाँको धरान–चतरा–हेटौंडा, १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेंसी, ७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, करिब ५ अर्बको विराटनगर–धरान ठेक्का सम्पत्ति तथा ठेक्का व्यवस्थापन आयोजना (हाल उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना) का प्रमुख गोपालप्रसाद सिग्देलबाट गरिएको थियो । त्यसपछि हुलाकी सडकको १२ अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डको १२ अर्बकै ठेक्का पनि सेटिङमै तिनै ६ वटा ठेकेदारले मात्र पाएका छन् । अरू ठेकेदारलाई विदेशी जेभीसमेत राख्न नदिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरी ६ वटा ठूला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिने गरी सडक आयोजनामा यो ब्रह्मलुट मच्चाउँदा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थापित अख्तियार मौन छ ।
प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणासँग मिलेर देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देलसमेत संलग्न टिमले सडकमा गरेको ८४ अर्बको ठेक्कामा ७.५ प्रतिशत कमिसन अग्रिम लिइसकेको छ । ६ वटा निर्माण व्यवसायीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा कम दरमा बोलपत्र हाल्नुपर्ने र त्यसमा सडकका हाकिमलाई १५ प्रतिशत पीसी दिनुपर्ने भएपछि अग्रिम ७.५ प्रतिशत दिएर नियम नै परिवर्तन गरी ठेक्कामा एक्लौटी गर्दै आएका छन् ।
रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायर मन्त्री भए पनि भौतिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका शाखा अधिकृतको शाखा फेरबदलले गर्दा पनि देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देलले आरजु राणाका भाइ भूषण राणाको निर्देशनमा मात्र गर्दथे । भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, लेखक र बलायर मन्त्री थिए, तर मंसिर २१ को चुनावअघिसम्म आरजुका मुख्तियार भूषण राणाको संकेतविना सडक विभागमा पातसमेत हल्लिँदैनथ्यो । आरजुको यस्तो दबदबाका बीचमा सचिव कार्की र सिग्देलले भदौमा आँखा फुटेको …ले सधैं हरियो देख्छ भनेझैं वाम गठबन्धनलाई सुशासन कायम गर्न जनताले जिताउँछन् भन्ने सोच्नसम्म सकेनन् । उनीहरूले वाम गठबन्धनलाई पराजित गर्न नेपाली कांग्रेस विशेषगरी आरजु देउवालाई करोडौं रुपैयाँ ६ वटा ठेकेदारबाट उठाएर दिएको स्रोतले बताएको छ । सचिव कार्की र महानिर्देशक सिग्देललाई घामजून रहेसम्म शेरबहादुर देउवाको सत्ता नेपालमा रहिरहन्छ र आरजुको आडमा सडकमा यसैगरी मनपरी गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रम थियो । त्यसकारण, उनीहरूकी शक्तिकी स्रोत आरजुलाई जिताउन सडक विभागका गाडीदेखि सबै स्रोत परिचालन गरी कैलाली–५ मा खटिएका थिए । र, रातारात कैलालीका सडकमा आरजुलाई चुनाव जिताउन पिचसमेत उनीहरूले गरे । चुनावअघि कैलाली–५ मा कार्की र सिग्देलले आरजुप्रति देखाएको चाकडीको भद्दा नमुना धनगढीका सडकका कर्मचारीले समेत पचाउन सक्ने खालको नभएको चर्चा सडकका अधिकारीहरू गर्दछन् । सडकका सबै स्रोत परिचालन गर्दा पनि आफ्नो शक्तिको स्रोत आरजुको पराजय हुनु, आफूले जिताउन सहयोग गरेको पार्टी कांग्रेसको करारी हार भएपछि सचिव कार्की र महानिर्देशक सिग्देल आत्तिएका छन् । र, रातारात चोला फेर्दै कमरेड भन्दै वाम गठबन्धनका नेताकोमा धाउन थालेका छन् । उनीहरू वामनेताहरूलाई प्रभावमा पार्नेदेखि नेताहरूको चाकडीमा रातदिन खादा बोकेर बधाई दिन जाने गरेका छन् । आरजुको शक्ति हुन्जेल वाम गठबन्धनविरुद्ध सडक विभागको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेका सचिव कार्की र महानिर्देशक सिग्देल चुनाव परिणामपछि वाम नेताहरूकोमा चाकडीमा धाउन थालेका छन् । वाम नेताहरूलाई घरघरमै नयाँ गाडी उपहार दिन थालेका छन् । सडक विभागले क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशकका लागि खरिद गरेको बा२झ १७०२ नम्बरको मित्सुबिसी प्राडो रमेश लेखकले मन्त्रीबाट हटेपछि चुनावभर दुरुपयोग गरे । र, अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । उक्त गाडी सिग्देलले लेखकलाई दाइजोबराबर दुरूपयोग गर्न दिइरहेका छन् । रमेश लेखक मन्त्रीबाट हटेपछि चुनावभर र अहिलेसम्म पनि सडकको पजेरो नम्बर प्लेट रातो बनाएर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कांग्रेसका नेतालाई आर्थिकदेखि सडकको साधनस्रोत पनि दुरुपयोग गर्न दिएका महानिर्देशक सिग्देल वाम गठबन्धनका नेता वामदेव गौतमको घरमै बधाई दिन पुगेका थिए । सचिव कार्की भने दोलखा एमालेका नेताहरूको घरघरमा पद थमौतीका लागि दौडधुपमा छन् ।
६ वटाबाहेक अरू ठेकेदारले विदेशी ज्वाइन्ट भेन्चरमा पनि ठेक्कामा भाग लिन नपाउने नांगो भ्रष्टाचार गर्दा पनि अख्तियारले केही गर्न सकेको छैन । ५ हजार घुस खाने कर्मचारी पक्राउ गर्ने अख्तियारले सडकका ठेक्कामा भएको ८४ अरबको अनियमितता कोट्याउने साहस पनि गरेको छैन । त्यसमा आरजु देउवा जोडिएकै कारण छानबिन हुन नसकेको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन् । गोपाल सिग्देल उपमहानिर्देशकसमेत नभई आरजुलाई १० करोड रुपैयाँ बुझाएर महानिर्देशक भएका हुन् । शुभलाभकै कारण वरिष्ठ सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठलाई महानिर्देशक नबनाई आरजुले सिग्देललाई बनाएकी थिइन् ।