२६ पुष २०७४, बुधबार ०६:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रहरीको कल्याणकारीमा उस्तै अनियमितता

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषअन्तर्गतका बेथितिहरू दिनहुँ उदांगिँदै छन् । प्रहरीका उच्च तहका हाकिमहरूको दुहुनो गाई बनेको सो कोषमा अनियमितता पछिल्लो समय झनै बढ्न थालेको हो ।
अहिले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत प्रशासनका एआईजी माधव जोशी छन् । उनी मातहत डीआईजी पवन खरेल र कल्याण शाखा प्रमुखमा एसएसपी प्रकाशजंग कार्की छन् । कल्याणकोष इन्चार्ज एसएसपी कार्कीले कोषमा सुधारको पहल गर्नुको सट्टा माथिसम्म सेटिङ मिलाएर रकम संकलनको काम जारी राखेको बताइएको छ । प्रहरी कल्याण कोषअन्तर्गत भृकुटीमण्डपस्थित पुलिस क्लब, अद्वैत मार्गको अतिथि गृह, सामाखुसीस्थित प्रहरी आवास गृह सञ्चालनमा छन् ।
कोषले सञ्चालन गरेको पुलिस क्लबमा अवकाशप्राप्त प्रहरी निरीक्षक बुद्धि गुरुङले लामो समयदेखि ३० हजारभन्दा बढी मासिक तलब लिएर करारमा काम गरिरहेका छन् । सम्पर्क अधिकृतका रूपमा उनलाई भर्ती गरिएको छ । निर्देशिकामा सोही पदको बहालवालालाई भन्दा भूतपूर्वलाई बढी तलब दिन नमिल्ने व्यवस्था भए पनि गुरुङको हकमा त्यो लागू भएको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ रहेका स्विमिङ पुलअगाडि स्विमिङ कस्टमलगायत पौडीका सामान र अन्य आवश्यक सामान बेच्ने र भाडामा लगाउने पसल पनि गुरुङकै आफन्तले चलाइरहेका छन् । नियमित रूपमा नजराना लिइरहेकाले अहिले एसएसपी कार्की र डीआईजी खरेलको नजर त्यतातिर भने नपरेको बताइन्छ । पुलिस क्लबमा गुरुङका अतिरिक्त १० भूतपूर्व प्रहरी करारमा कार्यरत छन् ।
प्रहरी अतिथि गृहअगाडि अवैध रूपमा सम्झना टेलर्स चलाइएको छ । अतिथि गृहका हाकिमले अतिरिक्त कमिसन लिएर रेकर्डमा नजनाई उक्त टेलर्स सञ्चालन गर्ज दिएको बताइएको छ । बागबजार जस्तो महँगो स्थानमा कोषका कवलहरू आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने र भाडामा लगाउने गरेर अनियमितता भइरहेको बताइएको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको भन्सार मानिएको सो ठाउँमा आउन प्रहरी अधिकारीबीच नै चलखेल चल्ने गरेको छ ।
कल्याण कोषअन्तर्गत नै पोखरा, स्याङ्जा, विराटनगर र सिन्धुपाल्चोकमा सपिङ कम्प्लेक्ससमेत रहेको छ । कोषको इन्चार्ज आकर्षक र कमाइ हुने पद मानिन्छ । खरेल कोषमा आएपछि आएपछि मिसनको सामान ठेकेदारमार्फत खरिद गरेर उनले मोटो कमिसन हात पारिसकेका छन् ।
यता प्रहरी आवास गृह सामाखुसीमा उस्तै अनियमितता जारी रहेको छ । निर्देशिकाअनुसार आलोपालो गरी प्रहरीहरूले दुई वर्षका लागि आवास गृह प्रयोग गर्न पाउने भए पनि केही निश्चित प्रहरीहरूले माथिदेखि च्यानल मिलाएर आजीवन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । साह्रै समस्यामा परेका र न्यून आय भएका प्रहरीहरूले भने जतिसुकै पहल गर्दा पनि उक्त आवास गृह प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था छ । उनीहरूका निवेदन संकलन गरेर मात्र राख्ने र खाली भएपछि खबर आउँछ भन्दै उसै फर्काउने गरेको एक पीडितले बताए ।