१६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुशासन चाहने कि आरजुकै बाटो पछ्याउने ?

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका बेला भौतिक पूर्र्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाबाट करोडौं कमिसन कुम्ल्याउन ठेकेदारहरूसँगको मिलेमतोमा आरजु राणाले बनाएको कर्मचारीहरूको सेट अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रभावित पार्ने खेलमा लागेको छ । दिनहँु अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवामा बसेर २५ हजारभन्दा माथिको बिल तिर्ने र त्यहीबाट ओलीनिकट मान्छेलाई बोलाउँदै पैसाको प्रभोलन देखाउने क्रम बढेको बताइन्छ ।
सुशासन कायम गर्ने केपी ओली नेतृत्वको वाम सरकारको मुख्य एजेन्डा हो । तर, यो समूहले कतै यो सरकारलाई पनि प्रभावित पार्ने त होइन भन्दै कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ । यो सेटिङले विगतमा गरेका गलत कामलाई यो सरकारले रोक्छ कि रोक्दैन, त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन विभागको करिब २५ अर्बको साना सहरको ठेक्कामा पुरै सेटिङ भएको छ । तत्कालीन मन्त्री कमल थापा र सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा मिलेर आयोजनका काम प्रतिस्पर्धाविनै ६ जना ठेकेदारलाई दिइएको थियो । त्यही भएर मन्त्री दिलनाथ गिरीको जागिर गएको थियो । प्रतिस्पर्धा गराएर दिँदा राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, यसरी सेटिङमा नदिऊँ भन्दा गिरीको मन्त्री पद नै गुमेको थियो । तर, त्यो समूह अहिले पनि नयाँ सरकारलाई प्रभावित पारेर नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो अझै बलियो बनाउन हात धोएर लागेको छ ।
यो सरकारलाई १०÷२० करोड फ्याँकिदिनुपर्छ, केही हुँदैन, हाम्रो सेट पनि विभाजित हुनुहँुदैन भन्दै बाजेको सेकुवामा जम्मा हुने यो सेटमा सचिव देवेन्द्र कार्की, सडकका महानिर्देशक गोपाल सिग्देल, पुल महाशाखा प्रमुख सरोज प्रधान, मध्यपहाडी पश्चिम खण्ड प्रमुख सूर्य भाट, डिभिजन सडक चरिकोटको प्रमुख अशोक तिवारी, धरान–चतरा–हेटांैडा सडकका प्रमुख कर्ण रानाभाट, स्याप्रुबेंसी गल्छीका डीई सुबोधकुमार देवकोटालगायत छन् । उनीहरूकै तारताम्यमा चल्ने ६ ठूला ठेकेदार कम्पनी कालिका, लामा, स्वच्छन्द, तुँदी, शर्माको राइँदाइँ चल्ने गरेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत पनि ८४ अर्बको ठेक्कामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । त्यहाँ पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर जाने हो भने देशका लागि कम्तीमा २० अर्ब बच्न सक्थ्यो । क्याबिनेटबाटै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराएर ६ ठेकेदारलाई मात्र दिई क्याबिनेटबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारको सूत्रपात गरिएको थियो । ओली सरकारले यदि सुशासन चाहने, मुलुकको दिगो विकास चाहने हो भने पहिला क्याबिनेटबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि विदेशी कम्पनीलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । विदेशी पुँजी आउँदासम्म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, विदेशी पुँजी बन्द गरेपछि ९० करोडभन्दा माथिको ट्रान्जिक्सन भएका ठेकेदारले मात्रै टेन्डरमा भाग लिन पाउँछन् । विदेशी कम्पनीलाई पनि तीनले मात्र सहभागी गराउन पाउँछन् । अरू साना ठेकेदार कसैले नपाउने हुँदा तीनै ६ वटा ठेकेदार कम्पनीको राज्य चल्ने गरेको छ ।