२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०३:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सशस्त्रका एआईजी किन भए बेकामे ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कमान्ड तथा स्टाफ कलेज सानो गौचरन काठमाडौंमा सञ्चालित सि.सं. २ ‘एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स’ को आइतबार समापन गरे । प्रहरी बलका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रममा अन्य उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूका पनि उपस्थिति थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोक स्वयम्भूमा आयोजित उक्त कोर्सको समापन तथा सो कलेजको तेस्रो वार्षिकोत्सव समारोहमा गृहमन्त्री बादलले आईजी श्रेष्ठसँग केही खासखुस पनि गरेका थिए । सो खासखुसको सन्दर्भ अन्य कुरा नभएर केही अघि मात्र बढुवा भएका एआईजीका सन्दर्भमा रहेको बताइएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासिला व्यक्तिहरूलाई पैसा खुवाएर नयाँ पद सिर्जना गरी बढुवा भएका सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजीहरू सो कार्यक्रममा नदेखिएपछि गृहमन्त्रीको जिज्ञासा थियो । एक महिनादेखि ‘बेरोजगार’ बन्न पुगेका ती आईजीहरूको फौजमा खासै भूमिका नरहेको र कार्यालयमा हाजिर गरेर दिन बिताउने गरेका छन् । आफ्नो सेटिङमा पैसाको चलखेल गरी दरबन्दी थपेर बढुवा भएका उनीहरूले बढुवा भएको डेढ महिना हुन लाग्दा पनि पदस्थापन हुन सकेको छैन ।
कार्यालय जाँदै हाजिर गर्दै घर फर्कदै गरेका ती एआईजीको सो कार्यक्रममा पनि कुनै भूमिका नदेखिएपछि गृहमन्त्रीले चासो राखेका थिए । प्रदेश इन्चार्ज हुने सर्तसहित पैसाको चलखेल गरेर बढुवा भएका उनीहरू यतिबेला तनावमा परेको बताएको छ । नयाँ सरकारले प्रदेशमा एआईजीलाई खटाउने सम्भावना नभएकाले उनीहरू तनावमा परेको स्रोतको दाबी छ । देउवा सरकार रहँदै आफूहरूको पदस्थापन र निर्णय गराउन नसकेकामा उनीहरू अहिले चुक्चुकाएर बसेको बुझिएको छ ।
मर्यादाक्रम तथा चेन अफ कमान्डअनुसार प्रदेशमा एआईजीलाई खटाउन नमिल्ने भएकाले सरकारले नेपाल प्रहरीबाट प्रदेशमा खटिएका एआईजीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकारविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठ चलखेलका आधारमा बढुवा भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका सात एआईजीको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी सेनाजस्तै केन्द्रीय कमान्डमा चल्ने र प्रदेश सरकारमातहत नहुने भएकाले प्रदेशमा सशस्त्रको एआईजी नै खटाउने चलखेल गरिएको छ । जबकि, सशस्त्र प्रहरीको पनि प्रदेशमा एआईजी दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय भइसकेको छ । यस्तो भएपछि ती एआईजीलाई अझै पदस्थापन गर्न नसकिएको बताइन्छ ।