२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०३:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

द्वन्द्व सिर्जना नहोस्

प्रादेशिक संरचनाको मर्म र भावनाअनुरूप देश अगाडि बढिसकेको छ । संविधानले निर्देश गरेअनुरूप सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ र केही प्रदेशबाहेक सबैमा सरकारले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्रियाशीलता पनि बढाइरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएयता जनप्रतिनिधिहरूले विकासनिर्माणका कार्यहरूमा अग्रसरता लिएसँगै स्थानीय तहमा परिवर्तनका रेखाहरू कोरिँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकार गठन र त्यसले देखाउन थालेको सक्रियताले विकास निर्माणले थप गति लिने अपेक्षा राख्न थालिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल र समन्वयले अब देश विकासमा नौलो तरंग ल्याउने र समृद्धिका मार्गहरू प्रशस्त हुने अपेक्षा राख्नु यतिबेला स्वाभाविक देखिन्छ ।
तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर देशले समृद्धिको दिशातिर पाइला चाल्ने तत्परता देखाइरहेको बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कर्मचारीहरूको अभाव टड्कारो रूपमा खट्किँदै गइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाउन निश्चित रूपमा कर्मचारीहरूको अहं भूमिका रहन्छ । कर्मचारीको अभावमा कुनै पनि काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिँदैन । तर, प्रदेश सरकार गठन भएर क्रियाशीलता देखाउन थालिसके पनि कर्मचारीहरूको अभाव झेल्नुपरिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले जतिसुकै सक्रियता दर्साउन चाहे पनि कर्मचारीहरूको अभाव र उनीहरूका असहयोग रह्यो भने कार्य सम्पादन अघि बढाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । र, अहिले केही प्रदेशमा त्यस्तो समस्या उत्पन्न हुन थालिसकेका छन् ।
प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कर्मचारीहरूको असहयोग सुरु भइसकेको बताएका छन् । यो निश्चय नै सुखद पक्ष होइन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह मात्र गर्दैन, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समेत समस्याहरू उत्पन्न हुने देखिन्छ । यदि, कर्मचारीतन्त्र हावी हुन थालेको र त्यसले अवरोध सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको हो भने यो सोचनीय पक्ष हो । प्रदेश वा स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र सुचारु ढंगले अघि बढाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच उचित समन्वय हुनु आवश्यक छ । द्वन्द्व सिर्जना हुँदा त्यसले अनगिन्ती समस्याहरू मात्र उब्जाउनेछन् ।
देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ । अब फर्केर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आउँदैन । प्रादेशिक संरचनाअनुरूप देश अघि बढिसकेको हुँदा कर्मचारीहरूले पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । समायोजनका सवालमा कतिपय असन्तुष्टि र असहमति हुन सक्ला । तर, प्रदेश वा स्थानीय तहमा नजाने ढिठ कर्मचारीहरूले पाल्नु उचित देखिँदैन । पछिल्लो समय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई पठाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्दै आएको छ । तर, कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान अनिच्छुक रहेको कुरा सतहमा आइरहेका छन् । कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान किन इच्छुक देखिएका छैनन् ? यो विषयमा सरकारले पनि कर्मचारीहरूको आवाज सुन्नु आवश्यक छ र यथोचित रूपमा कर्मचारीहरूको आवाजको सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । र, कर्मचारीहरूले पनि अर्घेल्याइँ नगरी सरकारले खटाएको तहमा जान अनिच्छा प्रकट गर्नु उचित देखिँदैन ।
कर्मचारीहरूको अभाव र असहयोग रहने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी काम गर्न सक्दैनन् । अझ, प्रदेश सरकारमा चुनिएका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा नयाँ जोस र जाँगर भएको हुँदा तत्काल केही काम गरेर देखाउने लालसा पलाउनु स्वाभाविकै हो । किनकि, भर्खरै मात्र कुर्सीमा बसेका हुँदा जोकोहीमा नौलो जोस उत्पन्न हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, कर्मचारीहरूले सहयोग गर्न अनिच्छा दर्साए भने जनप्रतिनिधिहरूको उत्साहले खासै काम गर्दैन । पछिल्लो समय, प्रायः सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो नै कर्मचारीहरूको असहयोगमा पोखिने गरेको छ । र, कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा त कतै कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र अभावले आफू असक्षम जनप्रतिनिधिमा दरिने त होइन भन्ने त्रास पनि पलाउँदै गइरहेको छ । मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूमा यस्तो त्रास पलाउने वातावरणको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले पनि कर्मचारीहरूको असहयोग र अभावका कारण आफूले सोचेजस्तो काम सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो छताछुल्ल पोख्दै हिँड्नु उचित देखिँदैन । कर्मचारीहरूबाट असहयोग हुन थालेको हो भने त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा उपाय खोजिनु पर्दछ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कर्मचारीहरूको असहयोगको फेहरिस्त छरेर समस्याको समाधान हुँदैन । तसर्थ, कर्मचारीहरूतिर औंला तेस्र्याएर आफू जोगिनेभन्दा पनि कर्मचारीहरूलाई काममा कसरी लगाउने, उनीहरूलाई कसरी सन्तुष्ट तुल्याउने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नु आवश्यक छ । समस्याको समाधान यसरी नै निस्किन्छ ।