विद्युत्का १५ सय कर्मचारी हिस्स
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरुवा प्रकरण चर्किन पुगेको छ । प्राधिकरणका करिब १ हजार ५ सय कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिए पनि व्यवस्थापन पक्षले त्यसलाई लत्याएका कारण सो प्रकरण सतहमा आएको हो ।
प्राधिकरणको विनियममा हरेक ६÷६ महिनामा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । त्यसका निम्ति हरेक वर्षको असोज र चैत महिना छुट्ट्याइएको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापनले पनि लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा थन्किएर बसेका कर्मचारीहरूलाई मर्का नपरोस् भनेर न्यायोचित रूपले सरुवा गर्दै आएको थियो । तर, यसपटक भने चैत महिनामा कर्मचारीहरूको सरुवा हुनुपर्ने भए पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षले सरुवा नगर्दा सयौं कर्मचारी मर्कामा परेका छन् ।
अहिले प्राधिकरणका कतिपय कार्यालयमा १० वर्षसम्म सरुवा नभई बसेका कर्मचारीहरू छन् । लामो समयदेखि सरुवा नभई बसेका करिब १ हजार ५ सय कर्मचारीले सरुवा हुने आस गरी प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तर, प्राधिरणका कार्यकारी–निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्मचारी सरुवामा चासो नदिएपछि सरुवाका लागि अपेक्षा राखेका कर्मचारीहरू रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
अप्ठेरामा परेका कर्मचारीहरूको समेत चैत महिनाभित्र सरुवा नभएपछि कर्मचारीहरूले केही दिनअघि कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भेटेर आफ्ना गुनासो राखेका थिए । कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई विनियमअनुसार कर्मचारीहरूको सरुवा किन नगरिएको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा घिसिङले ‘मलाई धेरै नै प्रेसर भयो, राम्रोसँगले हेर्दै नहेरी सरुवा गर्ने कुरा पनि भएन, अब उपयुक्त समयमा सरुवा गर्छु’ भनी बताएका थिए ।
यसपटकको चैतमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खासै चासो नदेखाए पनि गएको वर्ष भने एकै दिन २ हजार ५ सय कर्मचारीको सरुवा गरेर कर्मचारीबीच उनले आतंक नै सिर्जना गरेका थिए । ट्रेड युनियनको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा एकै दिन ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा गरेका थिए । उक्त सरुवा टे«ड युनियनको चुनावलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले गरिएको थियो । त्यही समय सरुवा भएका करिब ६० जना कर्मचारीलाई मर्का परेको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरा उठे पनि अहिलेसम्म त्यो सच्याइएको छैन ।
गएको वर्ष एकै दिन ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा त्यसले संस्थालाई कुनै फाइदा नपुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । उक्त सरुवाले कर्मचारीहरूबीच आतंक सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको बताइन्छ । साथै, कर्मचारीहरूलाई पनि उक्त सरुवाले ठूलो मर्का परेको बताइँदै आएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply