विद्युत्का १५ सय कर्मचारी हिस्स
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरुवा प्रकरण चर्किन पुगेको छ । प्राधिकरणका करिब १ हजार ५ सय कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिए पनि व्यवस्थापन पक्षले त्यसलाई लत्याएका कारण सो प्रकरण सतहमा आएको हो ।
प्राधिकरणको विनियममा हरेक ६÷६ महिनामा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । त्यसका निम्ति हरेक वर्षको असोज र चैत महिना छुट्ट्याइएको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापनले पनि लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा थन्किएर बसेका कर्मचारीहरूलाई मर्का नपरोस् भनेर न्यायोचित रूपले सरुवा गर्दै आएको थियो । तर, यसपटक भने चैत महिनामा कर्मचारीहरूको सरुवा हुनुपर्ने भए पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षले सरुवा नगर्दा सयौं कर्मचारी मर्कामा परेका छन् ।
अहिले प्राधिकरणका कतिपय कार्यालयमा १० वर्षसम्म सरुवा नभई बसेका कर्मचारीहरू छन् । लामो समयदेखि सरुवा नभई बसेका करिब १ हजार ५ सय कर्मचारीले सरुवा हुने आस गरी प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तर, प्राधिरणका कार्यकारी–निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्मचारी सरुवामा चासो नदिएपछि सरुवाका लागि अपेक्षा राखेका कर्मचारीहरू रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
अप्ठेरामा परेका कर्मचारीहरूको समेत चैत महिनाभित्र सरुवा नभएपछि कर्मचारीहरूले केही दिनअघि कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भेटेर आफ्ना गुनासो राखेका थिए । कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई विनियमअनुसार कर्मचारीहरूको सरुवा किन नगरिएको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा घिसिङले ‘मलाई धेरै नै प्रेसर भयो, राम्रोसँगले हेर्दै नहेरी सरुवा गर्ने कुरा पनि भएन, अब उपयुक्त समयमा सरुवा गर्छु’ भनी बताएका थिए ।
यसपटकको चैतमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खासै चासो नदेखाए पनि गएको वर्ष भने एकै दिन २ हजार ५ सय कर्मचारीको सरुवा गरेर कर्मचारीबीच उनले आतंक नै सिर्जना गरेका थिए । ट्रेड युनियनको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा एकै दिन ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा गरेका थिए । उक्त सरुवा टे«ड युनियनको चुनावलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले गरिएको थियो । त्यही समय सरुवा भएका करिब ६० जना कर्मचारीलाई मर्का परेको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरा उठे पनि अहिलेसम्म त्यो सच्याइएको छैन ।
गएको वर्ष एकै दिन ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा त्यसले संस्थालाई कुनै फाइदा नपुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । उक्त सरुवाले कर्मचारीहरूबीच आतंक सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको बताइन्छ । साथै, कर्मचारीहरूलाई पनि उक्त सरुवाले ठूलो मर्का परेको बताइँदै आएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply