९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०६:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रम स्वाभाविक

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रमबारे पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले असन्तुष्टि जनाएको बताइए पनि ‘वरिष्ठताको निर्धारण’ स्वाभाविक रूपमा गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । सोमबारको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफ्ना भनाइ राखेपछि स्वयं खनालले चौथो वरीयताको मर्यादाक्रम स्वीकार गरेका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणका क्रममा पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वरीयता क्रमशः पहिलो र दोस्रो तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको वरीयता वरिष्ठ नेताको हैसियतमा क्रमशः तेस्रो र चौथो रहने निर्धारण गरेको थियो । खनालले उक्त वरीयतालाई स्वीकार गर्दै सोमबारको संसद् बैठकमा सत्तापक्षको लहरमा प्रचण्ड र नेपालपछिको कुर्सीमा बसेर स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, बाहिर भने तत्कालीन एमालेभित्रको वरीयताक्रमसँग जोडेर खनालले असन्तुष्टि जनाएको हल्ला चलाइएको छ ।
यद्यपि, खनालले आफू चीनमा रहेका बखत कसरी, कुन आधारमा वरीयता निर्धारण गरियो ? भन्दै सोमबारको सचिवालय बैठकमा प्रश्न नउठाएका भने होइनन् । अध्यक्षद्वयले प्रश्नबारे कुनै उत्तर नदिई अर्को बैठकमा बाँकी विषयमा छलफल गर्ने बताएपछि खनालले बेलुकी संसद्को बैठकबाटै चौथो वरीयता स्वीकार गरेका छन् ।
त्यसो त पार्टी स्थापनाकालदेखि नै खनालभन्दा माथिल्लो कमिटीमा रहेर काम गर्दै आएको र वरीयतामा पनि माथि रहेका कारण अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको समझदारीमा एकीकरणबाट बनेको नयाँ पार्टीमा नेपाललाई अध्यक्षलगत्तैको वरीयतामा राखिएको हो । कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) निर्माण गर्दा नेपाल खनालभन्दा ‘सिनियर’ थिए भने २०३५ सालमा नेकपा माले गठन गर्दा संस्थापक नेताका रूपमा नेपाल पोलिटब्युरो सदस्य थिए । तीन सदस्यीय पोलिटब्युरोमा सीपी मैनाली महासचिव र सदस्यहरूमा वरिष्ठ नेता नेपाल र स्वर्गीय जीवराज आश्रित थिए । जबकि, त्यतिबेला खनाल केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्र थिए । २०३९ सालमा नेपाललाई मैनालीसहित मदन भण्डारीले समेत महासचिवमा प्रस्ताव गरे पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्र रहेका खनाल नेपालकै प्रस्तावमा महासचिव भएका थिए ।
२०४६ सम्म महासचिव भएका खनाल चौथो महाधिवेशनपछि पाचौं महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय सदस्यमै सीमित थिए । त्यति मात्र होइन, खनाल पाचौं महाधिवेशनपछि पनि स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सदस्यसमेत बने । तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले खनाललाई माथिल्लो कमिटीमा ल्याउन कहिल्यै रुचि नै राखेनन् । तर, २०५० मा उनको असामयिक निधनपछि महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका नेपालकै प्रस्तावमा खनाल स्थायी समिति सदस्य बनेका थिए । २०५० देखि २०६५ सम्म लगातार स्थायी समिति सदस्यको हैसियतमा रहेका खनाल आठौं महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएपछि नेपाल पूर्वपार्टी प्रमुखका रूपमा दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेता बने । नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि खनाल पूर्वपार्टी प्रमुखका रूपमा दोस्रो र नेपाल तेस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेता भए ।
तर, नवौं महाधिवेशनपछि निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग भएर माओवादीसँगको एकीकरणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेपछि पूर्ववत् निर्णय स्वतः खारेज भएको छ । त्यति मात्र होइन, पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा सबै निर्णय पार्टी एकता संयोजन समितिको लागू भएको छ । नयाँ पार्टी गठन भइसकेपछि पनि नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले गरेको निर्णय नै लागू हुुनुपर्छ भन्ने माग औचित्यहीन र असान्दर्भिक भइसकेकाले खनाल स्वयंले अन्ततः पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णय स्वीकार गरेका छन् ।
स्थापनाकालदेखिको सिनियर मात्र होइन, लामो समयको पार्टी प्रमुख, पार्टी एकीकरणमा सक्रिय पहलकदमी र पूर्वप्रधानमन्त्रीको वरीयतामा समेत अगाडि रहेकाले खनालभन्दा नेपालको वरीयता एक तहमाथि हुनुलाई नेकपाका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले स्वाभाविक र तथ्यपरक मानेका छन् ।
नेपाल, खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेललगायत सबै नेताहरूले पार्टी एकीकरणका लागि जुनसुकै भूमिकामा रहेर योगदान गर्न तयार रहेको, सामान्य सदस्यका रूपमा पनि बस्न सकिने भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले सञ्चारमाध्यममार्फत खनालले जनाएको असन्तुष्टिप्रति लगातार नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।