१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०५:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दलको विधान पुनःसंरचना गर्दै नेकपा प्रदेश र विषयगत समिति प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीय स्वरूपअनुसार सातवटै प्रदेश समेट्ने गरी पार्टी संसदीय दलको विधानको मस्यौदा बनाएको छ । सातवटै प्रदेशको संसदीय दललाई समेत समन्वय गर्न सकिने गरी नेकपाले दलको विधान पुनःसंरचना गर्न लागेको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै परम्परागत संसदीय अभ्यास अन्त्य भएर संघीय संसदीय अभ्यास अघि बढेसँगै प्रदेशसभा मात्र होइन, प्रदेशस्थित संसदीय दललाई पनि समन्वय गर्ने गरी नेकपाले दलको विधान मस्यौदा तयार पारेको हो । विधान मस्यौदाका लागि गठित कार्यदलका सदस्य तथा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक÷दुई दिनभित्रै विधान पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । नेकपाले गत ८ गते नेता भीमबहादुर रावल संयोजक रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल दललाई विधान मस्यौदाको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि नयाँ दल बनेसँगै धेरै सांसद संख्या रहेकाले सकेसम्म बढीभन्दा बढी सांसदलाई जिम्मेवारी विन्यास गर्ने गरी विधानको मस्यौदा बनेको छ । अहिले संघीय संसद्मा २७५ मध्ये नेकपाबाट १७४ जना सांसद प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसक्रममा संसदीय बोर्डसँगै सातवटै प्रदेशका प्रदेश समन्वय समितिको संरचना र केही विषयगत समितिहरू दलको विधानमा प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत संघीय संसद्को पहिलो अभ्यास भइरहेकाले नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने मान्यताका आधारमा विधान मस्यौदा तयार पारिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश समन्वय समितिमा सम्बन्धित प्रदेशबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू रहनेछन् । ‘त्यो संरचनाले प्रदेशका मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण बनाउनेछ, सम्बन्धित प्रदेश सांसदसँग समन्वय गर्नेछ, कतिपय कानुनी र नीतिगत विषय र समस्या हल गर्ने, केन्द्रले उठान गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव पनि दिनेछ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । त्यस्तै, कानुन निर्माण र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित केही विषयगत समितिसमेत संसदीय दलको विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, विधानमा संघीय संसदमा पार्टी संसदीय दलको नेता शक्तिशाली हुने गरी विधानको मस्यौदा तयार भएको छ । विगतमा जस्तै संघीय संसद्मा दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलको प्रतिनिधिका रूपमा संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक मनोनयन गर्ने सबै अधिकार संसदीय दलको नेतामा रहने विधानको प्रस्ताव छ ।