२० असार २०७५, बुधबार ०५:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेकपाको लगाम

काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार भएकाले मुलुक कम्युनिस्टमय बनेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरमा समाजवादको आधार तयार पार्न जनपेक्षाअनुसार तीनै तहको सरकार परिचालित हुनुपर्ने दबाब र चुनौतीबीच निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन् । झन् जनताको घरदैलोमा जोडिएको स्थानीय सरकारले बजेटको ठूला हिस्सा सही रूपले परिचालन गर्दै सुशासन र विकासको काम समयभित्रै सम्पन्न नगर्ने हो भने कम्युनिस्ट सरकारको समृद्धिको उद्घोष नारामै सीमित हुने खतरा छ ।
यो पृष्ठभूमिमा दुई तिहाइ स्थानीय तहमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाम लगाएर काममा परिचालन गर्न सक्ने गरी पार्टीको विधान ल्याएको छ । सरकारको कार्यकारी भूमिकामा रहेकालाई पार्टीमा त्यस्तो भूमिकाको पद नदिने तर उनीहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार लगाम लगाउन सकिने गरी विधान ल्याएको हो । यस सन्दर्भमा अब स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसदीय दल बनाएर उक्त दललाई पार्टी जिल्ला कमिटीले परिचालन र प्रत्यक्ष निर्देशन गर्न सक्ने गरी नेकपाले विधान ल्याएको हो ।
पार्टी विधानको धारा ५५ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा पार्टीका तर्फबाट निर्बाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू रहेको स्थानीय तह दल गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, दल सञ्चालनसम्बन्धि नियमावली भने आफूले नभएर पार्टी जिल्ला कमिटीबाट अनुमोदन गराएर त्यसअनुसार मात्र काम गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पार्टी जिल्ला कमिटीबाट नियन्त्रित हुनेछन् । त्यस्तै विधानमै संसदीय दलको नेतृत्व सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटी र जिल्ला कमिटीले गर्ने स्पष्ट व्यबस्था छ । जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी जिल्ला कमिटी र पार्टीको सम्बन्धित स्थानीय कमिटीले तोकेको र निर्देशन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने पनि विधानमै प्रस्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि देश, जनता र पार्टी कमिटीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि विधानमै किटान गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको निर्देशनअनुसार सञ्चालित नभएको व्यापक गुनासो बढिरहेका बेला विधानले उनीहरूमाथि लगाम लगाएको हो । विधानको प्रस्ट व्यवस्थाअनुसार अबदेखि जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको निर्णय र परामर्शमा काम गर्नुपर्नेछ । यदी त्यसो नगरी आफूखुसी काम गर्दा पार्टीले जिम्मेवारी नलिए उनीहरूमाथि ‘एक्सन’ लिन सक्ने अवस्था पनि खुला भएको छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार विकासको काम समयमै नगर्ने, कर्मचारीहरूसँग मिलेर अनियमिततामा संलग्न हुनेजस्ता काम गरे उनीहरूमाथि कुनै पनि बेला पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
७४ धारा रहेको विधानमा पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट पारिएको छ । प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी कमिटीका रूपमा काम गर्ने कमिटी बनाइएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलगायतको व्यवस्था विधानमा प्रस्तावित छ ।