अर्जुनदृष्टिको अभाव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई असफल तुल्याउने प्रयोजनस्वरूप विभिन्न प्रहसन मञ्चन हुन थालेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेर अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई ‘चरित्र अभिनेता’ बनाएर सरकारलाई असफल तुल्याउन चाहने प्रवृत्तिका व्यक्ति, समूह र राजनीतिक दलहरूले अहिले सडकमा ताण्डव नृत्य देखाइरहेका छन् । संवाद र वार्ताको माध्यमबाट हल गरिनुपर्ने विषयलाई कुत्सित राजनीतिक मनशाय बोकेका व्यक्ति र समूहहरूले अनावश्यक रूपमा उछाल्ने काम मात्र गरिरहेका छन्, धमिलो पानीमा माछा समात्ने ध्याउन्नमा जुटेका छन् । जसरी भए पनि वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई असफल तुल्याई राजनीतिक जीतको डंका पिट्ने अभिप्राय बोकेर केही शक्ति यतिबेला जुर्मुराएका छन् ।
डा. गोविन्द केसीको अनशन–प्रकरण वामपन्थी नेतृत्वको सरकारको हरेक काममा भाँजो हाल्ने र सरकारलाई असफलसिद्ध तुल्याएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ मेट्ने अभिप्रायस्वरूप आएको छ भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । निश्यच नै, यस्तो अभियान र अभिप्रायको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट च्यूत भएर कांग्रेसले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने र जसरी भए पनि सरकारलाई नैतिक रूपमा गिराउने प्रपञ्च रचिरहेको छ । पछिल्ला प्रकरणहरू हेर्दा सरकारको हरेक कामकारबाही र शैलीलाई अधिनायकवादको आँखाबाट हेर्ने रोगले ग्रसित कांग्रेसले वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई हरेक गौंडागौंडामा पासो थाप्ने कार्यको शुभारम्भ गरेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
अहिले कांग्रेसलाई के कुरा सिद्ध गर्नु छ भने वामपन्थीहरू अधिनायकवादी नै हुन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वामपन्थी गठबन्धनविरुद्ध घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘देशमा कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने अधिनायकवाद आउँछ ।’ सभापति देउवाको त्यस्तो अभिव्यक्तिमा कुनै दम थिएन र जनताले पत्याउँदा पनि पत्याएनन् । अन्ततः तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई नै जनताले पत्याए र पूर्ण बहुमत दिएर सरकार बनाउन सघाए पनि । तर, अब भने सरकारका झिनामसिना कमजोरीहरूलाई केलाएर वामपन्थीहरू अधिनायकवादी नै हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न यतिबेला कांग्रेसका नेताहरू उद्यत देखिएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्व तहले योजनाबद्ध रूपमा नै सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई उधिनेर त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्ने र जनताबीच अफवाह र भ्रम फैलाई आफूले जनविश्वास कमाउने अभिप्राय बोकेको स्वतः स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
सरकारलाई असफल तुल्याउने कांग्रेसको योजनालाई एकाध गोविन्द केसीहरूले सघाउ पनि पु¥याइरहेका छन् र डा. केसीको प्रकरणमा केही हदसम्म आफ्नो कुत्सित राजनीतिक अभिप्राय कांग्रेसजस्ता दलले पूरा पनि गरेका छन् । किनभने, जसरी भए पनि सरकारलाई अधिनायकवादी, दम्भी र हठी देखाउन कांग्रेसलगायत शक्ति÷व्यक्ति सरकार गठन भएको समयावधिदेखि नै न्वारानदेखिको बल झिकेर लागिपरेका थिए । सरकारले डा. केसीलाई अनशनस्थल जुम्लाबाट जबर्जस्ती उठाएर ल्याएपछि उनीहरूका निम्ति यो ठूलो र बिकाउ प्रकरण बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय सरकारलाई प्रहार गर्ने गतिलो हतियारका रूपमा डा. केसी पाएका छन् र डा. केसीकै आडमा आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भनिटोपल्नेहरूलाई सडकमा उतार्न कांग्रेसको नेतृत्व सफल भएको छ यतिबेला ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो सरकारमाथि किन विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजका चिनिएका अनुहारहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भए ? यसको गुह्य कारण खोतल्नतिर लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कतै कार्यशैलीमा चुक्न त पुगिएको छैन ? सरकारका कामकारबाहीहरू बढी नै दम्भपूर्ण हुँदै गइरहेका त छैनन् ? पछिल्लो समय सरकारमाथि आलोचनाका वर्षाहरू ओइरिइरहेको हुँदा सरकारले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने जनम्यान्डेट लिएर आएको सरकार पाँच महिनामा नै आलोचनाको घेरामा उभ्भिने परिस्थिति कताबाट सिर्जना हुन पुग्यो भन्ने कुराको खोजी सरकारले गरे निश्चय नै फाइदा होला ।
आफ्नो कार्यशैलीबारे क्रूर रूपले समीक्षा गर्दै, त्यसलाई सच्चाउँदै र उत्पन्न समस्या र संकटहरूको हल खोज्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि वर्तमान सरकारसँग छैन । किनभने, सरकारले चुनावअघि समृद्धि र स्थिरताको नारा दिएर जनताबाट मत बटुलेको थियो । जनताले पनि समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षा राखेर नै वामपन्थी नेतृत्वको गठबन्धनलाई सघाएका हुन् । जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन भने भोलिका दिनमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकारप्रति जनविश्वास घट्ने मात्र होइन, वामपन्थी सरकारप्रति गलत नजिरसमेत बन्न जान्छ । तसर्थ, हरेक चुनौतीको सामना गर्दै समृद्धि र स्थिरता कायम गर्न वर्तमान सरकारले अर्जुनदृष्टि राखेर लक्ष्यतिर उन्मुख हुन बाध्य हुनैपर्छ, योबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply