१६ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समन्वयमा उदासीन

प्रादेशिक संरचनामा मुलुक ढालिए पनि संघीयताको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुरूप अझैसम्म गति र लय पक्रिन सकेको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिना बितिसक्दा र केन्द्र एवं प्रदेशमा सरकार गठन भएको पाँच महिना नाघिसक्दा पनि संघीयताको मर्मलाई पछ्याउने कार्यमा निपुणता आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँडमा अन्योल देखा पर्नुका साथै केही विषयमा असामञ्जस्यसमेत देखा पर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारको गुनासो केन्द्रीय सरकारसामु पोखिने क्रमले व्यापकता पाउँदै गएको छ । एक हिसाबले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच भित्रभित्रै दरार उत्पन्न हुँदै जान थालेको छ र केन्द्रीय सरकारको व्यवहारप्रति प्रदेशको असन्तोष बिस्तारै चुलिँदै गएका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको आधा वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि कर्मचारीको अभाव झेल्न बाध्य हुनुपरेको छ । योग्य र सक्षम कर्मचारीहरूको अभावका कारण कतिपय कार्य समयमै सम्पादन हुन सकिरहेको छैन । अझ, कर्मचारी खटनपटनमा केन्द्रीय सरकारकै तजबिज चलिरहेको हुँदा त्यसमा प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउने ठाउँ पाएका छन् । प्रदेशले आफूखुसी कर्मचारीको खटनपटन गर्न नपाउँदा कामकारबाही प्रभावित हुँदै गएकोमा केन्द्र सरकारप्रति रोष प्रकट गर्न थालेका छन् । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी ऐन परिमार्जन भइनसकेको हुँदा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी सरुवाबढुवाको अधिकार रहेको छैन र केन्द्रले आफ्नै हिसाबले सरुवा गर्दा प्रदेशले त्यसमा चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन । तसर्थ, कर्मचारी समायोजन नहुँदा उत्पत्ति भएको यो समस्याले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अझै मनमुटाव चुलिने सम्भावना पैदा हुँदै गएको छ ।
कतिपय विषयहरूमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद र दूरी बढ्दै गएको छ नै । अधिकांश प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक विवादमै अल्झिएका छन् । अझसम्म पाँचवटा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न सकेका छैनन् । सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि तत्काल टुंग्याउनुपर्ने प्रदेशको नाम र राजधानी नटुंगिदा ती प्रदेशहरूमा अन्योल छाउन पुगेको छ । प्रदेश नम्बर ६ का जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतलाई तोकेर स्थिर रूपले काम अगाडि बढाउन थालिसके पनि अरू प्रदेशहरू भने नाम र राजधानीकै विषयमा अल्झिरहेका छन् । यद्यपि, प्रदेश नम्बर ४ ले प्रदेशको राजधानी पोखरा र नामचाहिँ गण्डकी प्रदेश राखे पनि नामको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद किनारा लागिसकेको छैन । जनजाति समुदायका अगुवाहरूले जातीय पहिचान झल्किने नाम राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदा त्यसले सानातिना समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
१, २, ३, ५ र ७ नम्बर प्रदेशले भने अहिलेसम्म नाम र राजधानी तय गर्न सकेको छैन । यी प्रदेशहरूमा सक्षम मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू हुँदा पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउनेतिर तत्परता देखिइरहेको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार बहुमत सदस्यहरूको निर्णयका आधारमा नाम र राजधानी टुंग्याउने कार्यमा तत्परता नदेखाइँदा अन्योल उत्पन्न हुँदै गएको छ । ती प्रदेशका कामहरू अस्थायी राजधानीबाटै सञ्चालित रहेको हुँदा र नयाँ राजधानी नतोकिँदा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारका कामहरूसमेत पछि सर्दै गएका छन् । यसले प्रदेश सरकारको अकर्मण्यतालाई झल्काउने काम मात्र गर्दछ । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलाग्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्ना मतदातासामु जवाफ दिन अप्ठेरो परिरहेको अवस्था छ । नाम र राजधानी नतोकिँदासम्म जनप्रतिनिधिहरूले समेत मतदाताको दबाब झेल्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, प्रदेशको नाम र राजधानी मतदाताहरूको पनि चासो र चिन्ताको विषय हो ।
प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । तर, प्रदेशको नाम र राजधानीमा अन्योल रहँदा र अरू विषयहरूसमेत उठ्दै जाँदा विपक्षी दलहरूले अवरोध सिर्जना गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको रहेको विषयलाई लिएर प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध तुल्याएपछि केही दिनदेखि बैठक नै स्थगित छ । प्रदेश नम्बर २ को सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रदेशको राजधानी र नाम चयन हुन नसक्दा असन्तुष्टि जनाउन थालिसकेका छन् । प्रदेश नम्बर ४ को नाम टुंगो लागिसके पनि विपक्षीहरूले असन्तुष्टि र विरोध जनाउन छाडेका छैनन् ।
एकातिर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप पनि घनीभूत हुँदै गएको छ । अर्कोतिर, प्रदेश सरकार नै अन्योल र अकमण्र्यताको सिकार बन्दै गएको छ । यस्तो स्थितिमा संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप कार्य हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ । यसलाई केन्द्र र प्रदेश सरकार मिलेर निप्ट्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।