३० श्रावण २०७५, बुधबार ०७:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मलमा सबै जना अलमल

काठमाडौं । मनसुन राम्रो भएको हुँदा यो वर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा ५०÷५२ लाख मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भए पनि यो वर्ष अनुकूल मौसमकै कारण बढ्ने अनुमान लगाइएको छ । तर, धानका लागि चाहिने मल पर्याप्त नहुँदा र वितरण प्रणालीमा समस्या देखिँदा सोचेअनुरूप धान उत्पादन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
सो मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरूको लापरबाही र असक्षमताका कारण किसानहरूले समयमै मल पाउने सम्भावना देखिएको छैन । अहिले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता रहेको छ । किनभने, देशको अधिकांश भूभागमा रोपाइँ सकिइसकेको छ र रोपाइँ सकिनेबित्तिकै २० हजार टन युरिया मलको आवश्यकता पर्दछ । तर, अहिले २० हजार टन मात्रै युरिया मल रहेको मन्त्रालय सूत्रको भनाइ छ ।
आवश्यक मल कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अन्योलमा छन् । बाहिरी मुलुकबाट मल ल्याउन मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाले पहल गर्ने गर्दछ । सो महाशाखाले पहल गरेपछि आएको मल कृषि सामग्री केन्द्रले वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर, मन्त्रालयको सो महाशाखाका प्रमुख सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले भने मल ल्याउन तदारुकता देखाइरहेका छैनन् । सहसचिव सुवेदीको अकमण्र्यताका कारण र मन्त्री एवं सचिवको उदासीनताका कारण किसानहरूले समयमै पर्याप्त युरिया मल पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको हो ।
पर्याप्त युरिया मल त छैन नै, उपलब्ध युरिया मल जिल्लाजिल्लामा कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखा परेको छ । यसअघि जिल्लाहरूमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रमुखले सिफारिस गरेका सहकारी संस्थाहरूमार्फत किसानहरूले युरिया मल पाउँदै आएका थिए । तर, साउन १ गतेदेखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भएको हुँदा युरिया मल वितरणका लागि सहकारीहरूको छनोट कसले गर्ने भन्ने अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । साउन १ गतेदेखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज हुने थाहा पाउँदापाउँदै पनि सहसचिव सुवेदीले त्यसपछि युरिया मल वितरणका लागि के–कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेमा कुनै योजना नबनाएको हुँदा पनि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
त्यसो त युरिया मल वितरणमा समस्या देखिए पनि सहसचिव सुवेदीले अहिलेसम्म कसरी वितरण गर्ने भन्ने योजनामन्त्री चक्रपाणि खनालसमक्ष पेस गरिसकेको छैन । जिम्मेवारीगत हिसाबले वितरणको प्रक्रियाबारे सहसचिव सुवेदीले नै मन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भदौ लागिसक्न लाग्दा पनि सहसचिव सुवेदी कानमा तेल हालेर बसेका छन् । सहसचिव सुवेदीको निष्क्रियता बुझे पनि मन्त्री र सचिवले समेत कुनै तत्परता नदेखाइरहेका हुँदा किसानहरूले समयमै पर्याप्त मल पाउने सम्भावना टाढिँदै गएको छ र विगत वर्षहरूमा भन्दा बढी धान उत्पादन हुने सरकारी अनुमान पनि फेल खाने अवस्था सिर्जित हुँदै गएको बताइन्छ ।