६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लुम्बिनीलाई दोहन गर्नेहरूकै रडाको

काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई सरकारले नियुक्त गरेपछि त्यसलाई रोक्न विगतमा कोषमा रहँदा आर्थिक दोहन गरेका केही मानिस नै सक्रिय भएका छन् ।
कोषको सदस्य–सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएर नियुक्तिका लागि पहल गरेको थियो । कोषको ऐनअनुरूप सरकारले सिधै सदस्य–सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर त्यसका आधारमा सदस्य–सचिव बन्न इच्छुकहरूसँग आवेदनसमेत माग गरिएको थियो । सोही क्रममा २२ जनाले आवेदनसमेत दिएका थिए र आवेदन दिनेहरूमा पुरातŒव विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालबाहेक सबैले अन्तर्वार्तामा समेत भाग लिएका थिए ।
तर, वर्तमान सरकारले भने कोषको सदस्य–सचिवमा पठाउने व्यक्ति तत्कालीन समयमा आवेदन दिएका २२ मध्ये कोही पनि उपयुक्त नभएको ठह¥याएपछि साउनको पहिलो हप्ता मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड खारेज गरेर ऐनअनुरूप नै सदस्य–सचिव निर्णय गर्ने टुंगो लगाएको थियो । संस्कृति मन्त्रालयले साउनको पहिलो हप्ता पूर्वमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवको पालामा बनेको उक्त मापदण्ड खारेज गरेर कोषको ऐन–२०४२ लाई आधार मानी सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । कोषको ऐन–२०४२ मा सदस्य–सचिव नियुक्तिको सन्दर्भमा ‘नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति हुने’ उल्लेख गरेको छ । यसअघि उक्त ऐनअनुरूप नै सदस्य–सचिव नियुक्त हुँदै आएको थियो ।
मापदण्ड खारेज गरेर ऐनअनुरूप सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने क्रममा सरकारले साउनको दोस्रो हप्ता लुम्बिनीलाई बुझ्नेमध्येका सहसचिव ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो । कोषको पदाधिकारीमा समक्ष, योग्य र लुम्बिनीलाई भित्रैदेखि बुझेका मानिस नियुक्त नभएकै कारण लुम्बिनीको विकास–निर्माणका कार्यहरू लथालिंग भएपछि सरकारले यसअघि नै कोषको योजना प्रमुख भइसकेका ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । तर, ढकालको नियुक्तिलगत्तै पहिला आवेदन दिएका २२ जनामध्ये दुई जनाले नियुक्ति रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि अहिले नियुक्ति विवाद सतहमा आएको हो ।
सरकारले भने लुम्बिनीको गुरुयोजनाअनुरूप काम अघि नबढिरहेको हुँदा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदारहँदै ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६०÷६१ मा कोषको योजना प्रमुख हुँदा ढकालले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य काम गरेको हुँदा उनलाई सदस्य–सचिवमा पठाउन उपयुक्त ठानेको बताइन्छ । ढकाल योजना प्रमुख हुँदा मायादेवी मन्दिरवरिपरिका विशाल पोखरीहरूको निर्माण गर्ने, केन्द्रीय नहरको निर्माण गर्ने, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापनामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र दोस्रो विश्व बौद्ध सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०७१ सालमा रूपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाँदा पनि ढकालले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरेका थिए ।
रूपन्देहीपछि कपिलवस्तुको प्रजिअ हुँदा ढकालले तिलौराकोटको जग्गा अधिग्रहण गर्न सफल भएका थिए । ४५ वर्षदेखि उक्त जग्गा अधिग्रहण नभइरहेको हुँदा ढकालकै पहलमा अधिग्रहण भएको थियो । कर्कुछन्द बुद्धको जन्मथलो मानिने कपिलवस्तुकै गोटीहवामा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको व्यवस्थापन गरी सो जग्गा लुम्बिनी क्षेत्रको नाममा ल्याउने कार्यमा पनि ढकालले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उनकै पालामा देवदह, रामग्रामलगायत बौद्ध सर्किटको प्रवद्र्धनमा पनि योगदान पुगेको थियो ।
तर, ढकाल सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएपछि केही व्यक्तिले भने गैरबुद्धिस्टलाई नियुक्त गरेको भनी लबिइङसमेत गरेको बताइन्छ । कोषको पूर्वसदस्य सचिव अजितमान तामाङले केही बौद्ध संस्था र प्रतिष्ठानहरूका प्रमुखलाई भेटी ‘लुम्बिनीमा गैरबुद्धिस्टलाई नियुक्त गरियो’ भनेर कोकोहोलो मच्चाएको बताइन्छ । आवेदन दिने २२ मध्ये तामाङ पनि पर्दछन् र उनले नै केही व्यक्तिहरूलाई उचालेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र सदस्य–सचिव नियुक्तिलाई विवादमा ल्याउने कार्य गरिरहेको बताइन्छ ।