२० भाद्र २०७५, बुधबार ०४:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समयमै कदम चाल

स्वास्थ्य संवेदनशील विषय हो । हरेक मानिस आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन्छन् । तर, अनेक सचेतता अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि मानिस बिरामी पर्छन् । र, बिरामी भएपछि अस्पताल धाउनुको विकल्प छैन । आकस्मिक दुर्घटना होस् वा कुनै गम्भीर रोगले च्याप्दा होस्, मानिसको अन्तिम शरणस्थल भनेको अस्पताल नै हो । तर, कुनै बिरामीले समयमै उपचार–सेवा पाएनन् भने के हुन्छ ? उपचारका निम्ति अस्पताल पुग्दा बिनाउपचार नै फर्किनुपर्दा के होला ? केही दिनयता बिरामीहरू अस्पताल धाउने र चिकित्सकको रमिता हेरेर फर्किने काम मात्रै भइरहेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) का केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग लिएर चिकित्सकहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेपछि अस्पताल बिरामीहरूको सेवा र उपचार गर्ने थलो नभई आन्दोलनको केन्द्र बन्न पुगेको छ अहिले ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अहितमा रहेको भन्दै अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन् । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको अपराध ऐन र कार्यविधि ऐनमा रहेको कानुनी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै स्वास्थ्यकर्मीहरू विरोधस्वरूप अस्पताल ठप्प पार्ने टुंगोमा पुगेपछि देशभरका बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले अपराध संहिताको विरोधमा सांकेतिक रूपमा लाइसेन्स र एप्रोनसमेत सरकारलाई बुझाएर अपराध संहिता खारेज नभएसम्म आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका हुँदा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भेट्न निजी वा सरकारी अस्पतालमा नभएर माइतीघर मण्डलामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जित हुन पुगेको छ यतिबेला । सरकारले लागू गरेको अपराध संहितामा चिकित्सकले लापरबाही तरिकाले उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भए ज्यान मारे सोसरह कारबाही हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । अहिले चिकित्सकहरूले त्यही प्रावधानलगायत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अहितमा रहेका अरू प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले अपराध संहिता खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको मार्ग अपनाए पनि उक्त ऐन भने एक वर्षअघि नै पारित भएको थियो । एक वर्षअघि नै पारित भएको ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै अहिले विरोध जनाउनु, आन्दोलनको बाटो रोज्नु र अपराध संहिता खारेज गर्ने माग गर्नुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ । एक वर्षअघि नै ऐन पारित हुँदा त्यसको विरुद्धमा माइतीघर मण्डला नचाहिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले अस्पताल ठप्प पारेर किन माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्ने जाँगर पलाउन पुगेको हो ? निश्चित रूपले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन सन्देहको घेरामा परेको छ । यो आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिने आधार कतै देखिँदैन ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई कदापि मजाकका रूपमा लिनुहुँदैन । अस्पतालमा चिकित्सकको सेवा र उपचार नपाएर कुनै बिरामीको मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? निश्चय नै, उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरू नै जिम्मेवार ठहरिन्छन् । तर, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको रवैया हेर्दा उनीहरू जिम्मेवारी लिने सोचमा देखिँदैनन् । जसरी भए पनि सरकारलाई गलाएर अपराध संहिता फिर्ता गराउने धुनमा तल्लीन देखिन्छन् । अझ अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा सरकारलाई गलाउन सकिने मनोबल बढेको प्रतीत हुन्छ र त्यही ढंगले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरेर उनीहरू अघि बढेका छन् । केही महिनापूर्व डा. गोविन्द केसीको हठका सामु सरकार झुकेको हुँदा त्यसलाई नै नजिर बनाउँदै अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा सरकारलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने भावना बढेको देखिएको छ ।
यदि, सरकारले लागू गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अहितमा छ भने उक्त ऐन संशोधन गराउन अनेक बाटाहरू अपनाउन सकिन्छ । तर, बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेर, अस्पतालमा काम गर्न छाडेर आन्दोलनको बाटो रोज्नु भनेको समस्यालाई झन् चर्काउने कदम मात्र साबित हुन सक्नेछ । बिरामीको उपचार गर्न छाडेर आन्दोलन गर्नु एक हिसाबले गैरजिम्मेवार कार्य त हुँदै हो, वार्ता र संवादको बाटो छाडेर आन्दोलनबाट नै सरकारलाई गलाउने धृष्टता राख्नु समस्यालाई पन्छाउने बुद्धिमानी तरिका हुन सक्दैन ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनमा उत्रिनेहरूमाथि कारबाहीको डन्डा बर्साउने चेतावनी दिएको छ । तर, त्यस्तो चेतावनीले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । र, डा. गोविन्द केसीको अनशन देखेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू चेतावनीले मात्र तर्सिने मनस्थितिमा पनि छैनन् । त्यसैले, सरकारले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई वार्तामा बोलाएर वार्ताकै माध्यमद्वारा अहिले उत्पन्न समस्यालाई पन्छाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । डा. केसीको अनशनकै बेलामा जस्तो सरकारले हठ लिने र आन्दोलनकारीहरूले अस्पताल ठप्प तुल्याउने हो भने विकराल समस्या जन्मिन्छ । समयमै उपयुक्त कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।