२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दुवै अध्यक्षको एउटै बोली

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्ष राष्ट्रिय स्तरको टे«ड युनियन खारेज गर्न नहुने पक्षमा दृढ छन् । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने पक्षमा पटक–पटक आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, टे«ड युनियन खारेज गर्ने खालको विधेयक भने अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर थन्किएर बसेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भदौको पहिलो हप्ता नै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर, मन्त्री पण्डितले नयाँ विधेयक पेस गरेलगत्तै कर्मचारीहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए । सो ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने र नासुसम्मलाई समेट्ने गरी एकल ट्रेड युनियन बनाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरू खारेज गर्ने विधेयक पेस भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने भदौ २२ गते आयोजित निजामती सेवा दिवसमा भने टे«ड युनियनहरू खारेज नहुने मन्तव्य दिएका थिए । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए, ‘ट्रेड युनियनहरू यथावत् रहन्छन्, खारेज हुँदैनन् । टे«ड युनियनहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । तपाईंहरू ढुक्क भएर बस्नुसु, टे«ड युनियनहरू खारेज हुँदैनन् ।’ सो कार्यक्रममा मन्त्री पण्डित पनि सहभागी थिए ।
यसैगरी, नेकपाका अध्यक्ष दाहालले गएको साउन १५ गते आयोजित निजामती कर्मचारीहरूको एक कार्यक्रममा पनि टे«ड युनियनहरू खारेज नहुने भनाइ राखेका थिए । सो कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘टे«ड युनियनहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ, यसलाई खारेज गर्ने कार्य सम्भव छैन ।’ उक्त कार्यक्रममा पनि मन्त्री पण्डित सहभागी रहेका थिए ।
तर, नेकपाका दुवै अध्यक्षहरूले टे«ड युनियनहरू रहने अभिव्यक्ति दिए पनि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि ‘टे«ड युनियनहरू राख्नुपर्ने’ सुझाव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाए पनि टे«ड युनियन खारेज गर्ने विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्का लट्किएर बसेको छ । टे«ड युनियनहरू राख्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र मन्त्रीबीच मतैक्य हुन नसक्दा त्यत्तिकै अल्झिएर बसेको बताइन्छ ।