१३ मंसिर २०७५, बिहीबार ०७:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नअडियोस् समृद्धिको रथ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको काम–कारबाहीलाई चुस्त, गतिशील र प्रभावशाली बनाउन अथक प्रयत्न गर्दै आएका छन् । कुनै सन्देह देखिँदैन कि, नेतृत्व गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काम–कारबाहीलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउन क्रियाशील छन् । पछिल्लो समय सरकारको कामलाई परिणाममुखी तुल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । हरेक दिनको काम परिणाममुखी होस् भन्ने चाहनासमेत प्रधानमन्त्रीले राखेका छन् । यस्तो चाहना पोखिनु स्वाभाविक हो । किनभने, सरकार गतिहीन, निस्क्रिय र परिणामविहीन ढंगले चल्दा त्यसको सम्पूर्ण अपजस नेतृत्व गर्नेले नै बेहोर्नुपर्छ । केही मन्त्री बदनाम होलान्, केही मन्त्रीले अपेक्षाकृत रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्लान् । तर, जस–अपजसको भारी बोक्ने कार्य त सरकारको नेतृत्वकर्ताकै हुन्छ । दोष, आलोचना, अनेकथरि टिप्पणी खेप्नुपर्ने नेतृत्वकर्ताले नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई परिणाममुखी काम गरेर देखाउन निर्देशन दिएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, मन्त्री र सचिवहरुलाई पटक–पटक निर्देशन दिनु सुखद् पक्ष होइन । प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकारमा सामेल तुल्याएका मन्त्रीहरु सक्षम, इमानदार र परिणाममुखी काम गर्न सफल छन् भन्ने थाहा पाएर नै जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ । आखिर, सबै मन्त्रीहरु आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा सजग, क्षमतावान् र प्रतिबद्ध हुनु पनि पर्छ । यो प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, आम नागरिकले अपेक्षा गर्ने विषय हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्री र सचिवहरुलाई ‘हरेक दिनको काम परिणाममुखी हुनुपर्छ’ भनेर निर्देशन दिनुले मन्त्री र सचिवहरु आफ्नो कार्यसम्पादनमा चुकिरहेका छन् भन्ने सहजै बोध हुन्छ । पछिल्लो समय कतिपय मन्त्री र सचिवहरु विवादको घेरामा तानिनुले पनि प्रधानमन्त्री कडा निर्देशन दिन बाध्य भएको सहजै बुझ्न सकिने विषय हो ।
निर्देशन दिएर सजग तुल्याउनु राम्रो पक्ष हो । तर, बराल्लिने मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने जाँगर पनि प्रधानमन्त्रीले चलाउनु उचित देखिन्छ । सरकार गठन भएको १० महिनाको अवधिमा कुन मन्त्रीले आफ्नो क्षमता देखाए र कुन मन्त्रीले देखाउन सकेनन् भन्ने कुराप्रति प्रधानमन्त्री आफैं जानिफकार छन् । मन्त्रीहरुको सही मूल्यांकन गरेर राम्रो कार्य प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् भने पदमुक्त गरी सक्षम र जिम्मेवारीबोधले भरिपूर्ण व्यक्तिलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री पछि हट्नु हुँदैन । सक्षम, परिणाममुखी कार्य गर्नसक्ने र जिम्मेवारीबोध स्वीकार्ने मन्त्रीहरु हुँदा मात्र आफू नेतृत्वको सरकारले गति समात्न सक्छ, परिणाममुखी काम गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री ओलीले पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ ।
जनअपेक्षा चुलिँदो छ । चुलिँदो जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने दायित्व सरकारले उठाउनु पर्छ । किनभने, जनअपेक्षालाई चुल्याउने कार्यमा वर्तमान सरकारको नै मुख्य भूमिका रहेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बेला जनतासामु तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले जेजस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तिनै प्रतिबद्धतालाई पत्याएर नै जनताले मत दिएका हुन् । इतिहासमै पहिलो पटक देशका ठूला वामपन्थी शक्तिहरु एक भएर निर्वाचनको मैदानमा होमिएको हुँदा जनतामा अपार उत्साह पलाउन पुगेको थियो । साथै, वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा देशको कायापलट हुने अपेक्षासमेत जनताले राखेका थिए । अझ, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ जस्तो आकर्षक नाराले जनतालाई यति धेरै अपिल ग¥यो कि, एक पटक वामपन्थी नेतृत्वले पूरा कार्यकाल सरकार चलाएको हेर्ने उत्सुकता जनतामा त्यत्तिकै जाग्न पुग्यो ।
वर्तमान सरकारको काँधमा धेरै नै दायित्व र जिम्मेवारी छन् । देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा तिव्रतर रुपमा दौडाउने योजना बुनेर सरकार क्रियाशील रहेको देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा ढाल्ने दायित्वप्रति सरकार सजग रहेको समेत देखिन्छ । तर, आर्थिक समृद्धि भित्र्याउन र जनतालाई सुखी तुल्याउन सरकारले गतिशील पाइलाहरु चाल्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसामु समृद्धिको रथ अगाडि बढाउनुपर्ने गहन दायित्व छ । तथापि, कामकाजी सारथीहरु पाइएनन् भने सारथीहरु फेरेरै भए पनि समृद्धिको रथलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओली चुक्नु हुँदैन । त्यसका निम्ति कठोर कदम चाल्नु परे पनि पछि हट्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यसो त, सरकारका मन्त्रीहरुले बारम्बार एउटा वाक्य सुगा–रटाइको शैलीमा भन्दै आएका छन्, ‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन ।’ हो, सरकारलाई असफल हुने छुट नभएजस्तै निस्क्रिय, प्रभावहीन र परिणामहीन हुने छुट पनि छैन ।