हटाउने संकेतले सचिव तनावमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणका लागि जथाभावी स्वीकृत दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि सचिव थपलियाले दर्जनौं कर्मचारीको भ्रमण स्वीकृत गरेपछि उनलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि र सरुवासमेत गर्न सक्ने संकेत पाएपछि सचिव थपलिया केही दिनयता तनावमा छन् । मंसिरको दोस्रो साता मात्रै उनले आफ्नो मन्त्रालयमातहत कार्यरत ५० जनाजति कर्मचारीलाई फिलिपिन्स, चीन र दक्षिण कोरियाका लागि साताव्यापी भ्रमणका लागि स्वीकृत दिएका थिए । कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणका लागि मनपरी रूपले स्वीकृत दिएपछि मुख्यसचिव रेग्मीले उनलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणमा कुनै कर्मचारीलाई दोहो¥याएर, कुनैलाई तेहे¥याएर विदेश भ्रमणका लागि किन स्वीकृत दिएको ? भनी सोधिएको बताइन्छ । सो मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनाएको छैन ।
गएको हप्ता मात्रै सो मन्त्रालयका ६ जना सहसचिवमध्ये तीन जना आफ्नो नेतृत्वमा करिब चार दर्जन कर्मचारी लिएर विदेश उडेका थिए । उनीहरू अहिले विदेशमै छन् । ६ सहसचिवमध्ये अहिले तीन जना सहसचिव विदेश जाने र उनीहरू फर्किएपछि थप तीन जना सहसचिव पनि विदेश जाने तयारीमा छन् । अघिल्लो आइतबार सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा आठ जना कर्मचारी फिलिपिन्स उडेका थिए । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तामाङ विदेश भ्रमण भनेपछि हुरुक्कै हुने कर्मचारीमा गनिन्छन् । धेरैपटक विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको रेकर्ड राख्न उनी सक्षम देखिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको बेला तामाङले एक वर्षमा २८ पटकसम्म विदेश भ्रमण गरेपछि उनी धेरै विदेश घुम्ने कर्मचारीमा दरिएका थिए । अहिले उनीसँगै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको निजी सचिव रमेश अधिकारी पनि फिलिपिन्स गएका छन् ।
यसैगरी, गएको हप्ता नै मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा १८ जना कर्मचारी दक्षिण कोरिया उडेका थिए । सहसचिव बरालसँगै शाखा अधिकृतद्वय खिलराज राई र रवीन्द्र थापा पनि अहिले कोरिया भ्रमणमा नै व्यस्त छन् । शाखा अधिकृत राई भने चीन घुमेर फर्किएलगत्तै कोरियाका लागि उडेका थिए । सो मन्त्रालयका अर्का सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालको नेतृत्वमा गएको एउटा टोली अहिले चीनमा छन् । उनको नेतृत्वमा २१ जना कर्मचारीहरू चीन गएका हुन् ।
यसैबीच, सोही मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत सञ्चालित केही परियोजना खारेज भएका छन् । खारेजीमा पर्ने परियोजनाहरूमा ड्रिलिप–एफ, सीआईपी, उन्नति र आरआरआरडीपी हुन् । १८ जिल्लामा सञ्चालित ड्रिलिप–एफले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो । उन्नति भने ३१ जिल्लामा सञ्चालित आयोजना हो । त्यस्तै, खारेजीमा परेका अरू आयोजनाहरूले खानेपानी, सिँचाइ, सडक निर्माणसम्बन्धी काम गर्दै आएका थिए । दुर्गम क्षेत्र विकास समिति पनि खारेजीमा परेको छ । खारेजीमा परेका आयोजनाहरूको सम्पत्ति कुन निकायलाई बुझाउने भन्नेबारे मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । ती आयोजनाहरूको गाडीलगायत अरु भौतिक सम्पत्तिहरू रहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply