९ माघ २०७५, बुधबार ०७:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कुलमानलाई कांग्रेसी नै प्यारो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी–निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको लामै समय बिते पनि अझैसम्म प्रभावकारी टिम बनाउन सकेका छैनन् । उनले प्राधिकरणको महŒवपूर्ण विभागहरूमा कांग्रेसी पृष्ठभूमिका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका हुँदा समस्या देखिएको हो ।
प्राधिकरणको महŒवपूर्ण विभागहरूको जिम्मेवारी कांग्रेसी पृष्ठभूमिका कर्मचारीहरूलाई दिइएको कारण ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले दिएका कतिपय निर्देशनहरूसमेत लागू हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणको महŒवपूर्ण मानिने विद्युत् व्यापार विभागको जिम्मा प्रबल अधिकारीलाई दिइएको छ । उनलाई प्राधिकरणको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राधिकरणको दसौं तहका कर्मचारी अधिकारी कांग्रेसी पृष्ठभूमिका कर्मचारी हुन् । विगतमा डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री रहेका बेला उनी डा. महतको स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत थिए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको दसौं तहको प्रशासनको कर्मचारी शिव अधिकारी पनि कांग्रेसनिकट कर्मचारी नै हुन् । प्राधिकरणको बोर्डमा हुने कतिपय निर्णयहरूमा उनको प्रभाव लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । कार्यकारी–निर्देशक घिसिङले अरू कर्मचारीभन्दा अधिकारीको कुरा सुन्ने गरेको बताइन्छ । प्रशासनको उपकार्यकारी–निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य पनि कांग्रेसनिकटकै मानिन्छन् । आफूलाई कांग्रेसनिकटका होइन भनी उनले दाबी गरे पनि प्राधिकरणभित्र कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । जलसाधन विभागको निर्देशक तुलाराम गिरी पनि कांग्रेसनिकट कर्मचारी नै हुन् ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी–निर्देशक घिसिङलाई सबैले वामपन्थीका रूपमा चिन्छन् । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि वामपन्थी नै हो । तर, प्राधिकरणमा पछिल्लो समय कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरूलाई काखी च्याप्न थालेपछि उनलाई सशंकित नजरले हेर्न थालिएको छ । अझ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरूलाई आफ्नो टिममा राखेर हिँड्न थालेपछि मन्त्री पुनलाई समेत अप्ठेरो पर्दै गइरहेको बताइन्छ ।
प्राधिकरणमा वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका सक्षम कर्मचारीहरू नभएका होइनन् । ११औं तहका रामगोपाल सिवाकोटी, १०औं तहका विश्वनाथ शर्मा र १०औं तहकै मोतीलाल महतारालाई वामपन्थी विचारसँग निकटका कर्मचारी मानिन्छन् । तर, यी कर्मचारीहरूलाई महŒवपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिने, आफ्नो टिममा सामेल गर्ने कार्यमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चासो देखाइरहेका छैनन् ।
यसैबीच, प्राधिकरणको आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन तीव्र दबाब बढेको छ । आधिकारिक टे«ड युनियनको अवधि आगामी फागुन १८ गते सकिने भएको हुँदा समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले दबाब दिएका छन् । तर, अहिले आधिकारिक टे«ड युनियन कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघको पोल्टामा रहेको हुँदा निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन आलटाल गरिरहेको छ ।
कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघले अब हुने आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचनमा आफ्नो निश्चित हार हुने भएपछि निर्वाचन लम्ब्याउने हिसाबले चलखेल गरिरहेको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन नगराउन प्राधिकरणको ज्यालादारी कर्मचारीले समेत मतदान गर्न पाउनुपर्ने कुरा कर्मचारी संघले उठाउन थालेको छ । अहिले प्राधिकरणमा प्राधिकरणद्वारा निर्णय भएर ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ७०–८० जना मात्रै छन् । तर, प्राधिकरणले कुनै निर्णय नै नगरी शाखा कार्यालयहरूले आफूखुसी राखेका ज्यालादारी कर्मचारीहरू भने करिब २५ सयजति छन् । प्राधिकरणको ऐन, नियममा ज्यालादारी कर्मचारीको मतदानको अधिकार नरहने उल्लेख भए पनि कर्मचारी संघले भने उनीहरूलाई पनि मतदानमा सामेल तुल्याइनुपर्ने जिकिर गर्दै आइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणमा ८ हजार ८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यसअघि सम्पन्न आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचनमा कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघले विजय हासिल गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा संघले ३३ सयभन्दा बढी मत ल्याएको थियो, तर तत्कालीन एमालेनिकट कर्मचारी युनियनले भने ३ हजार २ सय ५३ मत ल्याएको थियो । युनियनभन्दा १ सय २९ मत बढी ल्याएर संघले चुनाव जितेको थियो । उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठनले ११ सय ६ मत र राप्रपासमर्थक कल्याण परिषद्ले १ सय ६५ मत ल्याएको थियो । तर, अहिले युनियन र संगठनबीच एकता भइसकेको हुँदा अब हुने निर्वाचनमा सोही संगठनले जित्ने निश्चित देखिएको छ । अब हुने निर्वाचनमा नेकपानिकट कर्मचारी संगठनले जित्ने निश्चित भएपछि संघले निर्वाचनलाई पर धकेल्न चाहिरहेको बताइन्छ ।