अध्यागमनमा उस्तै धन्दा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागमा विगतमा हुने गरेका चलखेलहरू सबै जारी रहँदा सेवाग्राहीहरूले दुख पाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीहरूबीच एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्दै आँउदा यस्तो समस्या भएको हो ।
कर्मचारीहरू पनि दुवै मालदार निकाय भएकाले कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग जान खोज्छन् भने त्यहाँबाट पुनः अध्यागमनमा ओहोरदोहोर गर्न खोज्छन् । यो धन्दालाई रोक्न नसक्दा महानिर्देशक ईश्वर पौडेल पनि निकम्मा साबित भएका छन् । कर्मचारीको नियमित सेटिङमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल परेको आरोप लागेको छ । त्यहाँ संकलन हुने घुस महानिर्देशक पौडेलसम्म पुग्दा उनले समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बुझिएको छ । अहिले पनि अध्यागमनमा काम गरिरहेका अधिकांश कर्मचारीहरू सोही क्रियाकलापमा संलग्न भएको बताइन्छ । त्यहाँ कार्यरत भएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका, अकूत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गरेकाहरू रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेर अकूत कमाएका र संस्थागत घुसखोरीमा पोख्तहरूलाई अध्यागमन विभागमा सरुवा गरिएको थाहा भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट एयरपोर्ट अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा हुने कर्मचारीको सेटिङकै कारण नेपालबाट गत करिब डेढ सय महिला कामदार कुवेत पठाइएको खुलेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति दिए पनि अध्यागमनले ती महिला कामदारलाई रोक्नुपर्नेमा घुसको सेटिङ भएकै कारण नरोकिएको बताइएको छ । उनीहरू कुवेत जान सफल भएका थिए ।
कानुनतः सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जाने यात्रुलाई अनेक बहानामा दुःख दिने अध्यागमनका कर्मचारीले नेपालबाट हाउसमेड पठाउन बन्द भए पनि वैदेशिक रोजगारका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर पठाउँदा भने उनीहरू रमिते बनेर बसेका थिए । अध्यागमनबाट मानव तस्करीको सेटिङ मिलाउने काम निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायले पनि गर्दै आएका छन् । उनी पनि लामो समय वैदेशिक रोजगार विभागमा काम गरी अध्यागमन विभागमा सरुवा भएका उपसचिव हुन् । नायब सुब्बा शिव गौतम पनि महानिर्देशकका असुली गर्ने विश्वासपात्र मानिएको बताइन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका पाकिस्तानी तथा इरानी नागरिकहरूलाई युरोपियन देश पठाउने कार्यमा अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको छ । यसका लागि शरणार्थीहरूसँग पैसा असुल्ने र उनीहरूको जरिवाना मिनाहा गर्ने धन्दा चल्दै आएको छ । अहिले ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ । लामो समयदेखि अध्यागमनले यस्तो प्रक्रिया रोक्दै आएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply