अध्यागमनमा उस्तै धन्दा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागमा विगतमा हुने गरेका चलखेलहरू सबै जारी रहँदा सेवाग्राहीहरूले दुख पाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीहरूबीच एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्दै आँउदा यस्तो समस्या भएको हो ।
कर्मचारीहरू पनि दुवै मालदार निकाय भएकाले कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग जान खोज्छन् भने त्यहाँबाट पुनः अध्यागमनमा ओहोरदोहोर गर्न खोज्छन् । यो धन्दालाई रोक्न नसक्दा महानिर्देशक ईश्वर पौडेल पनि निकम्मा साबित भएका छन् । कर्मचारीको नियमित सेटिङमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल परेको आरोप लागेको छ । त्यहाँ संकलन हुने घुस महानिर्देशक पौडेलसम्म पुग्दा उनले समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बुझिएको छ । अहिले पनि अध्यागमनमा काम गरिरहेका अधिकांश कर्मचारीहरू सोही क्रियाकलापमा संलग्न भएको बताइन्छ । त्यहाँ कार्यरत भएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका, अकूत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गरेकाहरू रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेर अकूत कमाएका र संस्थागत घुसखोरीमा पोख्तहरूलाई अध्यागमन विभागमा सरुवा गरिएको थाहा भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट एयरपोर्ट अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा हुने कर्मचारीको सेटिङकै कारण नेपालबाट गत करिब डेढ सय महिला कामदार कुवेत पठाइएको खुलेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति दिए पनि अध्यागमनले ती महिला कामदारलाई रोक्नुपर्नेमा घुसको सेटिङ भएकै कारण नरोकिएको बताइएको छ । उनीहरू कुवेत जान सफल भएका थिए ।
कानुनतः सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जाने यात्रुलाई अनेक बहानामा दुःख दिने अध्यागमनका कर्मचारीले नेपालबाट हाउसमेड पठाउन बन्द भए पनि वैदेशिक रोजगारका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर पठाउँदा भने उनीहरू रमिते बनेर बसेका थिए । अध्यागमनबाट मानव तस्करीको सेटिङ मिलाउने काम निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायले पनि गर्दै आएका छन् । उनी पनि लामो समय वैदेशिक रोजगार विभागमा काम गरी अध्यागमन विभागमा सरुवा भएका उपसचिव हुन् । नायब सुब्बा शिव गौतम पनि महानिर्देशकका असुली गर्ने विश्वासपात्र मानिएको बताइन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका पाकिस्तानी तथा इरानी नागरिकहरूलाई युरोपियन देश पठाउने कार्यमा अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको छ । यसका लागि शरणार्थीहरूसँग पैसा असुल्ने र उनीहरूको जरिवाना मिनाहा गर्ने धन्दा चल्दै आएको छ । अहिले ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ । लामो समयदेखि अध्यागमनले यस्तो प्रक्रिया रोक्दै आएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply