२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०४:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

श्रीमानकै खातिर यस्तो निर्णय

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिनुपरेको बताएकी थिइन् । तर, जग्गाको कित्ताकाट खुलाउनुको मुख्य कारण आफ्नै श्रीमान् भएको खुलेको छ ।
मन्त्री अर्यालका श्रीमान् लक्ष्मीपति (ताराप्रसाद) पौडेल आफैं लामो समयदेखि कीर्तिपुरमा बसेर घरजग्गा कारोबारीको काम गरिरहेका व्यक्ति भएकाले कित्ताकाट रोकिँदा उनीसमेतको लामो समयदेखिको व्यापार ठप्प भएको बताइन्छ । उनलाई नजिकबाट चिन्ने कलंकी मालपोतका कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीहरु मन्त्रीले कित्ताकाट खुलाउन जति नै तर्क गरे पनि उनका श्रीमान्ले आफूहरूसँग ‘अब म श्रीमतीलाई भनेर कित्ताकाट खुलाउँछु, पेसा नै चौपट हुने भयो’ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको केही दिनमै कित्ताकाट खुलेको निर्णय गरिएको प्रसंग सुनाए । यता संविधानले संघीय र प्रदेश सरकारलाई मात्र भूमिसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिइएकामा मन्त्री अर्यालले संविधानमै नभएको अधिकार स्थानीय सरकारको पनि वडा कार्यालयलाई दिएर भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन खोजेकी थिइन् । भलै संसदीय समितिले भूमिसुधारमन्त्री र सचिवलाई संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोलाएर कुन कानुन, ऐन र संविैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार यो निर्णय गरिएको भनेर सोध्दा उनीहरू दुवै नाजवाफ भएका थिए । मन्त्री अर्यालले जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको देखेपछि आफूले व्यावहारिक कठिनाइलाई हेरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको दाबी गरेर समितिसमक्ष हलुका ढंगले प्रस्तुत भएको समितिका एक सदस्यले बुधबारलाई बताए । मन्त्री अर्यालले गएको पुस २७ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर बिनाकानुनी आधार सो निर्णय लिएको भन्दै सरकारको सो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सो निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको पनि समितिमा स्पष्टीकरण दिइन् । यही संसदमा भू–उपयोग ऐन पारित गरेर अघि बढ्न समितिले मन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले संविधान र कानुनविपरीतका निर्णय गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले त कानुनी आधारबिना नै विभिन्न निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? भनी मन्त्री अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए । समितिका अर्का सदस्य बलराम बास्कोटाले संविधान, कानुन र संसदको मूल्य र मान्यताविपरीतका गतिविधि नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत नै गराएका थिए ।
त्यसो त नयाँ नापी भएको हकमा गाउँ ब्लकमा दर्ता छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न लिखित निर्देशन जारी गरे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेर काम रोकिदिएका छन् । जिल्लाका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अभिलेख तथा संरक्षण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गरिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि आफ्नै श्रीमान् संलग्न भएर गरेका कारोबारमा कीर्तिपुरस्थित धेरै क्षेत्रफलको जग्गा दर्ता गर्नकै लागि १५ दिनका लागि विशेष मौकासहितको निर्णय मन्त्री अर्यालले जारी गरे पनि काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो विषयमा अहिले केही गर्न नमिल्ने गृहको निर्देशन रहेको भन्दै काम रोकेका छन् । सो घटनापछि मन्त्री अर्यालका श्रीमान् र स्वयं मन्त्रीसमेत अत्यन्त रुष्ट भएको बुझिएको छ ।
यता मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पनि मन्त्री अर्याल को सम्पती पर्याप्त देखिएको र उनको श्रीमान्को नाममा धेरैतिर जग्गा रहेको खुलेको छ ।
स्याङ्जाको वालिङमा १२ आना जग्गामा घर रहेको अर्यालको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कृषि विकास बैंकमा ८ लाख रुपैयाँ बचत रहेको उल्लेख छ । उनको नाममा मेगा बैकमा ९३३ वटा, जनता टिभीमा एक लाख, विभिन्न सहकारीमा ७५ हजार सेयर छ । राज्यमन्त्री अर्यालको नाममा एसबीआई बैंकमा ५ लाख ऋणसमेत छ । रूपन्देहीको देवदहमा १७ कट्ठा २ धुर, बर्दियाको कालिकामा ५ कट्ठा जग्गा हालै बिक्री गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री अर्यालका श्रीमान् लक्ष्मीपति पौडेलको नाममा कीर्तिपुरमा साढे ९ आना, रूपन्देहीमा साढे १८ कट्ठा, स्याङ्जाकै वालिङमा २ रोपनी ७ आना र अर्जुनचौपामा ६५ रोपनी जग्गा छ । श्रीमान्कै नाममा तीनवटा ट्याक्टरसमेत रहेका छन् भने यता मन्त्री अर्यालसँग १५ तोला सुन र २० तोला चाँदी रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।