विप्लवले नबुझेको कुरा
कुनै पनि प्रयत्नको पछाडि असल उद्देश्य र लक्ष्य जोडिएको हुन्छ । केही दिनपूर्व सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । त्यो असल उद्देश्यले अभिप्रेरित थियो । देशलाई आर्थिक समृद्धिको शिखरतिर डो¥याउने चाहना पाल्दै आएको वर्तमान सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउने प्रयत्नस्वरूप लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको प्रस्टै छ । राष्ट्रिय महŒवका केही आयोजनालगायत अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलन सफल पनि रह्यो । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायहरूलाई लगानीको वातावरण निर्माण भएको छ भन्ने सन्देश पनि लगानी सम्मेलनले दिएको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउन पूर्ण वातावरण बनाउने दिशामा भने अझै पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने, विदेशी लगानीकर्ताहरूमा अझै पनि लगानीको वातावरणप्रतिको संशय मेटिइसकेको छैन ।
लामो समय द्वन्द्वबाट गुज्रिएको र संक्रमण झेलेको राष्ट्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरू तुरुन्तै आकर्षित हुन गाह्रै मान्छन् । किनभने, द्वन्द्वको निरूपण भए पनि त्यो फेरि बल्झिने हो कि भन्ने आशंका रहन्छन् नै । पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका अवाञ्छित र विध्वंसात्मक गतिविधिले द्वन्द्व सकिएको करिब डेढ दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वको अन्त्य भइसकेको रहेनछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । विप्लव समूहले विदेशी लगानीमा सञ्चालित संस्थाहरूमाथि निरन्तर हमला गर्नु र चर्को रूपमा चन्दा असुलीजस्ता कार्यहरूलाई तीव्रता दिएपछि लगानीको वातावरण अझै निर्माण भइसकेको छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।
केही दिनयता विप्लव समूहको विध्वंसात्मक गतिविधि केही मत्थर भएको जस्तो देखिँदै छ । विप्लव समूहको गतिविधिले सीमा नाघेपछि सरकारले अन्ततः प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सो समूह अहिले केही सुस्ताएको जस्तो लाग्दै छ । विप्लव समूहको माथिल्लो तहका नेताहरूको गिरफ्तारी र तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले धमाधम आत्मसमर्पण गर्न थालेपछि सो समूह रक्षात्मक मोडमा पुगेको अनुमान पनि लगाइन थालिएको छ । तर, वर्तमान राज्यसत्तासँग असन्तुष्ट भएर पुनः युद्ध छेड्ने नीति लिएर अघि बढेको सो समूह तत्काल केही सुस्ताए पनि विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई थाती राख्ला भन्ने अड्कल गर्नु स्वाभाविक देखिँदैन । सत्ताले आफूलाई पेलेको अनुभूति गरेको सो समूहले आफ्ना बन्दी नेता–कार्यकर्ताहरूलाई छुटाउन दबाब दिने हेतुले कुनै ठूलै विध्वंशात्मक कार्य नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
विप्लव समूहको क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको बाध्यता थियो । सो समूहको क्रियाकलाप जारी रहेको भए त्यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई हतोत्साहित तुल्याउने निश्चित थियो । किनभने, केही समययता विप्लव समूहको मुख्य ध्येय नै चन्दा असुली गर्ने रह्यो । विप्लव समूहको चर्को चन्दाको मार सबै व्यापारी–व्यवसायीहरूले झेलिरहेका थिए । युद्ध गर्ने नाममा व्यापक रूपमा चन्दा असुल्न थालेपछि व्यापारी–व्यवसायीदेखि विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर बसेकाहरू आजित मात्र भइसकेका थिएनन्, राज्य नभएको अनुभूति चन्दाको मारमा परेका त्यस्ता व्यक्तिहरूले गरिरहेका थिए । वास्तवमै विप्लव समूहको चन्दा–आतंकका कारण भित्रभित्रै व्यापारिक–व्यावसायिक वातावरण बिगिँ्रदै गइरहेको थियो ।
हुन त विप्लव समूहको गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि कथित बुद्धिजीवीदेखि समाजका केही स्वनामधन्य व्यक्तिहरूको रोइलो नसुनिएको होइन । विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर देशलाई पुनः द्वन्द्वतिर धकेल्न सरकार उद्यत रहेको रुवाइ पनि सुनियो । सरकारको कदमलाई गलत ठह¥याउने प्रयत्न पनि गरियो । तर, वार्ताको टेबुलमा बस्न नचाहने र भित्रभित्रै आतंक सिर्जना गर्न सक्रिय कुनै पनि समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प अरू केही हुन सक्थ्यो ? प्रतिबन्ध लगाएयता विप्लव समूहले आफ्नो गतिविधिलाई रोकेका होलान् भन्न त सकिँदैन । अनुमान लगाउन सकिन्छ– प्रतिबन्धपछि सरकारलाई गतिलो जवाफ दिने रणनीतिमा सो समूह जुटेको होला । तर, त्रासको वातावरण सिर्जना हुने क्रममा भने निश्चय नै केही हदसम्म कटौती आएको महसुस जोकोहीले गर्न सक्छन् ।
नेपाली जनता अब हिंसा र विध्वंसात्मक गतिविधिको पुनरोदय होस् भन्ने चाहँदैनन् । लामो द्वन्द्व झेलेका जनताले अब भने विकास र समृद्धि नै चाहेका छन् । सरकारले पनि देशलाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउन प्रयत्न थालेको छ । तसर्थ, विप्लव समूहले जनयुद्धको धङधङीबाट आफूलाई मुक्त तुल्याएर जनताको मनोभावनालाई बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । जनताको भावनाविपरीत बग्न चाहने राजनीतिक शक्तिलाई जनताले साथ दिने कुनै बाध्यता पनि छैन ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply