२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०७:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संघीयता कार्यान्वयनमा सकस

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्व अझैसम्म निरूपण हुन सकेको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अन्तरविरोध बेलाबखत सतहमा आउने गरेको पाइन्छ । कतिपय कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले तत्परता नदेखाउँदा प्रदेश सरकारले नियमसम्मत रूपमा काम गर्न पाइरहेका छैनन् । कानुन निर्माणमा तत्परता देखाएर प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा सहजता ल्याउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पटकपटक अनुनय गर्दा पनि त्यो दिशातिर कुनै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।
सात प्रदेश सरकारमध्ये ६ वटामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । संघीय सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको रहे पनि प्रदेश सरकार प्रमुखहरूले संघीय सरकारसँग बेलाबखत गुनासा र असन्तुष्टिका पोकापन्तुराहरू खोल्न भने छाडेका छैनन् । खासगरी कानुन निर्माणमा देखाइरहेको ढिलासुस्तीप्रति प्रदेश सरकारहरू असन्तुष्ट त छ नै, साथै प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनबाट संघीय सरकारले अझै आनाकानी गरिरहेको हो कि भन्ने आशंकाको घेरामा पनि प्रदेश सरकार उभिएको प्रतीत हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बेलाबखत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निम्त्याएर प्रदेश सरकारका कठिनाइहरू सुन्ने अभिरुचि नदेखाएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीसँगको सामूहिक भेटमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना कठिनाइहरू बताएर मन हलुंगोसमेत तुल्याउँदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूको भेट, संवाद र अन्तक्र्रियाले पनि प्रदेश सरकारको असन्तुष्टिको खाडललाई पुर्न सकिरहेको छैन । आखिर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिइरहेका कानुनी समस्या र कठिनाइहरूलाई नहटाएसम्म प्रदेश सरकारहरू निर्वाध रूपले सञ्चालन हुन सक्दा पनि सक्दैन र त्यसका निम्ति संघीय सरकार नै बाधक बन्दै आइरहेको निश्चित छ ।
केही समयपूर्व संघीय सरकार र २ नम्बर प्रदेश सरकारबीचको अन्तरद्वन्द्व सतहमा नै उत्रिएको थियो । आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदेखाएपछि सो प्रदेश सरकारले बेग्लै कानुन बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको थियो र संसद्मा निजामती कर्मचारी ऐन पेससमेत गरेको थियो । सो प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छैन । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दलको मिलेमतोमा सो प्रदेशमा सरकार सञ्चालित हुँदै आइरहेको छ । तर प्रदेश सरकारले आफैंले कानुन मस्यौदा गरेर छलफलका लागि संसदमा पेस गरेपछि त्यो विषय संघीय सरकारका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि संघीय सरकारले सो प्रदेशको सरकारलाई सम्पूर्ण कानुनहरू चाँडै नै निर्माण हुने आश्वासन दिएर संसद्मा पेस गरेको ऐन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारको आग्रहलाई शिरोधार्य गर्दै संसदमा पेस गरेको ऐन फिर्ता लिएर संघीय सरकारले चाँडै नै आवश्यक कानुनहरू ल्याउने प्रतीक्षा गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले २ नम्बर प्रदेश सरकारलाई थुम्थुम्याएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार अझै कानुन निर्माणमा अग्रसर देखिएको छैन ।
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन, कानुनहरूको आवश्यकताबोधबारे खासै उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय होइन । तर अझै पनि प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन, प्रदेश प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोग, सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्थालगायत ऐन, कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यस्ता साझा कानुन नबन्दा कर्मचारी, प्रहरी परिचालनमा बेलाबखतमा समस्या उत्पन्न हुने र लोकसेवा आयोगको व्यवस्था नहुँदा प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी भर्ना गरेर आफ्नो कार्यलाई चुस्त–दुरुस्त पार्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । किनभने, प्रदेश सरकारले हरेक विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नैपर्छ । यी दुई तहसँग समन्वय नगर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने निश्चितप्रायः छ । तर, ऐन–कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न सकिरहेको देखिँदैन । जति–जति प्रदेश सरकार अल्मल र अन्योलको स्थितिमा रहन्छ, तबसम्म संघीयता कार्यान्वयनको पाटो ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई अन्योलको स्थितिबाट मुक्त तुल्याउने उपाय नै आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गरेर सरकार सञ्चालनलाई चुस्त र सुचारु तुल्याउनु नै हो । अरू विकल्प देखिँदैन । तसर्थ, कलिलो संघीयतालाई गोडमेल गरेर हुर्काउने हो भने प्रदेश सरकारलाई निर्बाध रूपले सञ्चालन हुन दिने ऐन–कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । प्रदेशको ऐन, कानुनहरू निर्माणमा संघीय सरकारले तत्परता लिनु आवश्यक देखिन्छ ।