४ असार २०७६, बुधबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीहरूको अन्तिम परीक्षा

काठमाडौं । सरकार बनेको १६ महिनासम्म काम देखाउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्ततः बिदा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । समृद्धि र सुशासनको सरकारको लक्ष्यमा तगारो बनिरहेका आधा दर्जन मन्त्रीहरूलाई तत्काल बिदा दिने कि, समीक्षा बैठकपछि बिदाइ गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गम्भीर परामर्श सुरु गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नियमितरूपमा सुरु गरेको अनलाइन अनुगमनमा ‘रेड जोन’मा रहेका मन्त्रीहरू नै बिदाइको अग्रपंक्तिमा रहेको बताइएको छ । असारको तेस्रो सातासम्म बजेट पारित भइसक्ने र त्यसलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको मन्त्रालयगतरूपमा वार्षिक समीक्षा गर्ने सरकारको तयारी छ । विभागीय काममा निराशाजनक ‘पर्फमेन्स’मा रहेकाहरूका लागि अबको समीक्षा नै अन्तिम परीक्षा हुने बताइन्छ । दुई÷चार दिनभित्र मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर नभए साउन पहिलो साताभित्र कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको उच्चस्रोतले जनाएको छ ।
बेकामे मन्त्रीहरूको अग्रपंक्तिमा पूर्वमाओवादी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै छन् । बजेटलगत्तै बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुँदा पनि रमिते बन्दै आएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवप्रति प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू र पार्टी पंक्ति नै रुष्ट छ । कुनै बेला सहसचिवलाई मन्त्रालयको कार्यकक्षमै पिटेर चर्चा कमाएका यादव अहिले कमिशनमा बाहेक कतै ध्यान नदिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
बजेटलगत्तै आपूर्तिमन्त्रीले कमसेकम डेढ दुई महिनासम्म बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । उपभोग्य सामग्री–विशेषगरी खाद्य वस्तुको मूल्यसूची उपभोक्ताले थाहा पाउनेगरी टाँस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ती सामग्रीमा मात्र होइन, तरकारीको मूल्यमा बजेटयता १०÷१५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको सरकारसँगसमेत समन्वय गरेर अनुगमन गर्ने हो भने एक डेढ महिनाभित्रै एकदेखि दुई हजार स्थानमा अनुगमन हुनसक्छ तर यसनिम्ति यादवले अग्रसरता देखाएका छैनन् । आयल निगमको डिपो प्रमुख सरुवादेखि, कालिमाटी तरकारी बजारमा बिचौलिया अन्त्य गर्न नसकेको, उल्टै कमिसन खाँदै ती काम गरेको उनीमाथि आरोप छ । त्यसो त, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालमाथि पनि कृषि अनुदानको करोडौं रकम निकटस्थ नेता, आफन्तलाई बाँडेर दुरुपयोग गर्दै आएको, किसानको राहत हुनेगरी कुनै पनि परियोजना अघि बढाउन नसकेको, किसान मार्ने बिचौलियाको जालो तोड्न नसकेको जस्ता थुप्रै आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले यी दुई मन्त्री रेड जोनको अग्रपंक्तिमै रहेको बताइन्छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगर पनि मेलम्ची आयोजनालाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा समय र लागत बढ्दै गएकोमा सुरुदेखि नै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको सूचीमा पर्छिन् । पछिल्लो पटक बिनाकारण यातायात क्षेत्रको भाडा वृद्धि विवादमा तानिएका भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठमाथि केही सीमित ठूला निर्माण व्यवसायीहरूको हित हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली पास गराएको समेत आरोप लागेको छ । सुरुको मस्यौदा नियमावली राम्रो भएकोमा प्रशंसा गर्दै आएका नेकपानिकट निर्माण व्यवसायीहरू पारित नियमावलीपछि सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका महासेठमाथि हरेक ठूला ठेक्कापट्टामा कमिसनमा मुछिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले महासेठ पनि बिदाइको अग्रपंक्तिमा रहेको बताइन्छ । पूर्वमाओवादी समूहबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कामप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यति सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ ।