१ श्रावण २०७६, बुधबार ०४:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तामाकोसीलाई अदालतको अंकुश

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालक समितिले तत्काल पूर्णता नपाउने भएको छ । सञ्चालक बन्न इच्छुक एउटी उम्मेदवारले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेपछि त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन पुगेको हो ।
तामाकोसीको सञ्चालक समितिका लागि उम्मेदवार दिएकी गोसाई केसीले सर्वोच्च अदालतमा ‘सञ्चालक समितिमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधि चाहिन्छ’ भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वउपमहाप्रबन्धकसमेत रहेकी केसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि केही दिनअघि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशपछि तामाकोसीको सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि असार ३१ गते तोकिएको साधारणसभाले पनि सञ्चालक समितिका लागि निर्वाचन गराउन नसकेको बताइन्छ । यसअघि असार ११ गते बोलाइएको साधारणसभा पनि स्थगित हुन पुगेको थियो । सो सभा सञ्चालकहरूको गणपूरक संख्या नपुगेको हुँदा स्थगित भएको थियो ।
तामाकोसीमा ११ जना सञ्चालक रहनेमा सेयरधनीका तर्फबाट चारजना चयन हुन बाँकी छ । यही असार ३१ गते हुने साधारणसभाबाट बाँकी सञ्चालकहरू छनोट गरेर सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिइने तय भएको थियो । तर, महिला उम्मेदवार केसीले मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि भने सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधिको निश्चितता नभएसम्म सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाउने बताइन्छ । तर, अदालतको अन्तरिम आदेश पनि अस्पष्ट रहेको बताइन्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा महिला प्रतिनिधि चार जना सेयरधनीका तर्फबाट चयन गर्नुपर्ने हो वा पूरै ११ जना सञ्चालक समितिमध्येबाट चयन गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताइन्छ ।
अहिले तामाकोसीमा प्राधिकरणबाट चार, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट एक र स्वतन्त्र एकजनाका साथै सेयरधनीका तर्फबाट चारजना सञ्चालक समितिमा चयन हुने व्यवस्था रहेको छ । तामाकोसीमा प्राधिकरणको ४१, टेलिकमको ६, टेलिकमलगायतको दुई÷दुई र सर्वसाधारण, कर्मचारी र दोलखा जिल्लावासीको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीको सञ्चालक समितिमा जान धेरैजना इच्छुक देखिएका छन् । तर, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी केसीले भने आफूले चुनाव जित्ने अनिश्चित भएपछि सञ्चालकमा आउन महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने कुरा उठाइएको बताइन्छ । प्राधिकरणका कर्मचारीद्वय विश्वनाथ शर्मा र लोकेन्द्र साउदले पनि सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सेयरका दलाल पोस्न बिग मर्जर ?
काठमाडौं । केही समययता नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरू बिग मर्जरमा जानुपर्ने कुरामा दबाब दिइरहेको छ । तर, बिग मर्जरमा जानेबित्तिकै वित्तीय संकटहरू हल भइहाल्छन् त ? यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको कुरामा जोड दिएपछि दुई ठूला बैंकहरू मेघा र जनता मर्जरमा जाने सहमति भइसकेको छ । केही दिनअघि मात्रै यी ठूला बैंकहरू मर्जरमा जाने नीतिगत सहमति बनेको हो । तर, राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा जोड दिए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा तात्विक असर नपार्ने बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा मर्जरको नीति ल्याएयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जाने क्रम बढेको हो । साढे तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरञ्जीवि नेपाल नियुक्त भएलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएका थिए । त्यसमा वाणिज्य बैंकहरूले २ अर्बको पुँजीको सीमा बढाएर ८ अर्ब पु¥याउनुपर्ने तोकिएको थियो । करिब चार वर्षको अवधिमा अधिकांश बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गरे पनि केही बैंकले भने गर्न सकेनन् ।
अहिले पनि केही ठूला बैंकहरूले सन्तोषजनक विजनेस गर्न सकिरहेका छैनन् । मेघा, जनता, कुमारी, बिओके, सेञ्चुरीलगायत १ दर्जन बैंकहरूले सन्तोषजनक विजनेस गर्न नसकेको बताइन्छ । यी बैंकहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि र आफ्नो विजनेस विस्तार गर्न नसकेपछि यिनै बैंकहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अहिले बिग मर्जरको कुरा उठेको बताइन्छ ।
तर, बैंकहरूको बिग मर्जर हुनेबित्तिकै वित्तीय तरलता कम नहुने विज्ञहरूकै राय रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय मच्चाइएको बिग मर्जरको हल्लाको पछाडि सेयर बजारका दलालहरूलई कमाउने धन्दा चलाइरहने आधार बनेको बताइन्छ । साथै, सेयर बजारका बादशाहहरूलाई पोस्नका निम्ति बिग मर्जरको कुरा उठाइएको बताइन थालिएको छ । बैंकहरू ठूला हुँदा बलिया हुन्छन् भन्ने मान्यताले पछिल्लो समय बिग मर्जरको कुरालाई तीव्र रूपमा उठाए पनि ठूला बैंक हुँदा जोखिम पनि त्यत्तिकै बढ्ने हुँदा बिग मर्जरमा जानुअघि धेरै छलफल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले नै बताउन थालेका छन् ।