१ श्रावण २०७६, बुधबार ०४:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मानवीय कमजोरीको जड

हरेक वर्ष एउटै नियति दोहोरिँदै आएको छ । मनसुन भित्रिएर अत्यधिक वर्षा भएपछि पहाडी भूभागलाई बाढीपहिरोले क्षतविक्षत तुल्याउने र मधेसचाहिँ डुबानमा पर्ने समस्या बर्सेनि बल्झिँदै आएको छ । हाम्रो भौगोलिक संरचना नै त्यस्तै छ, पहाडमा आएको बाढी निकास खोज्दै मधेसको भूभागतिर सोझिन्छ र त्यो बाढीले मधेसलाई डुबानमा पार्छ । विगत वर्षहरूमा पहाडी र मधेसी भेगका जनताले बाढीपहिरो र डुबानको जुन कहर झेल्नुप¥यो, यो वर्ष पनि त्यसबाट छुटकारा पाएनन् । दर्जनौं मानिसले जीवन गुमाए, दर्जनौं बेपत्ता भए, कैयौं मानिस विस्थापित भए, करोडौंको भौतिक संरचनाको क्षति भयो र बालीनाली नष्ट भए । प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न हजारौं नागरिक बाध्य भए ।
हरेक वर्ष देखिने यस्ता दुःखद र पीडादायी दृश्य–परिदृश्यको जड खोतल्ने प्रयत्न भने कमै हुँदै आएको छ । प्रकोपपछि सरकारी तवरबाट उद्धार, राहत र पुनर्बसोबासका लागि तत्परता देखाइनु स्वाभाविकै हो । सरकारी र अन्य निकायहरूले राहतका नाममा केही खाद्यान्न, लत्ताकपडा, त्रिपालहरू वितरण हुनु पनि सामान्य पक्ष हो । प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पु¥याएपछि यस्ता कर्महरू हुँदै आएका छन्, हरेक वर्ष । तत्काल उद्धार र राहतमा नजुट्ने हो भने सरकार वा विपद् व्यवस्थापन गर्ने ठेक्का लिएर बसेका संघसंस्थाहरूले आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र कर्मकाण्ड पूरा गर्ने हेतुले पनि राहत बोकेर प्रभावित इलाकाहरूमा पुग्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।
मनसुन हरेक वर्ष भित्रिन्छ र वर्षा पनि हरेक वर्ष हुन्छ । तर, पछिल्लो समयावधिमा पहाडी इलाकाहरू किन पहिरोको पीडा झेल्न बाध्य छन् ? पहाडी क्षेत्रमा भुस्खलन हुनुमा प्रकृतिमाथि बढ्दो मानवीय हस्तक्षेपले प्रमुख भूमिका खेलेकोमा कुनै दुईमत देखिँदैन । हाम्रो भौगर्भिक बनावट एकै किसिमको छैन । कतै कमजोर संरचनाले निर्मित छन् भने कतैको संरचना बलियो नै छ । तर, भूवैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै अवैज्ञानिक रूपले सडक निर्माण गर्ने क्रम पछिल्लो समयावधिमा बढ्दै गएको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले पनि सडक निर्माणलाई नै मुख्य ध्येय बनाउँदै आएका छन् । निश्चय नै जनजीवनको सहज आगमनका निम्ति सडक निर्माण अपरिहार्य पक्ष हो । यसमा मतभेद छैन । तर, पर्यावरणीय अवस्थाको कुनै हेरविचार नै नगरी सडक खन्ने कार्यमा तीव्रता आएको छ र जथाभावी सडक खन्दा भूस्खलनको समस्या चुलिँदै गएको छ ।
पहाडी इलाकाहरूमा सडक निर्माण गर्नुपर्छ नै । किनभने, पहाडी इलाकाहरू सडक सञ्जालमा जोडिँदाका बहुआयामिक फाइदाहरू छन् । सडकको सुगमतासँगै जनजीवनलाई सहजता मिल्छ, स्थानीय उत्पादनहरू सहर–बजारसम्म सहजै आउँछन् र त्यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउँछ । तर, सडक निर्माण गर्ने नाममा जथाभावी पहाड खोतल्ने कार्य भने अन्ततः प्रत्युत्पादक ठहरिन पुग्छ । हामीकहाँ सडक निर्माण गर्दा भूवैज्ञानिक र पर्यावरणीय परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर बनाइँदैन । गोर्खे शैलीमा निर्माण गरिदै आएको छ । जापान, अमेरिका, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डजस्ता विकसित देशहरूमा त्यस्तो परिस्थिति छ, जहाँका सडकहरू भूस्खलन र कुडा–कर्कटबाट जोगिएर बनाइन्छन् ।
पहाडी इलाकालाई भूस्खलनले बिथोल्नुमा प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय कमजोरी नै मुख्य कारण ठहरिँदै आएको छ । तर, मधेस डुबानमा पर्नुमा भने बेग्लै कारण छ । मधेसका जनताले डुबानको कहर झेल्नुमा छिमेकी मुलुक भारतको स्वार्थले सीधै काम गरेको छ । हाम्रो ठूलो नदी सप्तकोसी हो । पहाडी इलाकाका खोलानदीहरूमा बाढी आउँदा त्यसले पार गर्ने विन्दु सप्तकोसी नै हो । तर, सप्तकोसी बाँध नखोलिँदा भने नेपाली भूभाग स्वाभाविक रूपमा डुबानमा पर्छ । पूर्वी मधेसका सुनसरी, मोरङ र सप्तरी जिल्लाका बासिन्दाहरूले प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्छ । यसबाहेक भारतले नेपाली सीमानजिकैको आफ्ना दर्जनौं भूभागमा बाँध निर्माण गरेको छ । पानीको बहाव हुने ठाउँमा बाँध निर्माण गरेपछि उपल्लो भूभाग डुबानमा पर्नु स्वाभाविक पक्ष हो । भारतीय पक्षको यस्तो अनुचित व्यवहारप्रति नेपाल सरकारले आवाज उठाउन नसक्नु दुःखद पक्ष मान्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीतका कार्यहरू जसले गरेका होस्, त्यसमा घनीभूत रूपले आवाज उठाएर हल गर्नेतिर सम्बन्धित पक्षले तत्परता देखाउनु अनिवार्य भइसकेको छ । मधेस डुबानको समस्या हल गर्ने योभन्दा अर्को उपाय देखिँदैन ।
पहाडी इलाकाहरूलाई भूस्खलनबाट जोगाउन मानवीय कर्तुतहरू बन्द गर्नैपर्छ । नभए प्रकृतिले आफ्नो विद्रुप रूप हरेक वर्ष देखाइरहन्छन् । त्यस्तै, मधेसलाई डुबानबाट मुक्त तुल्याउने हो भने भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बाँधिएको बाँध खोल्नमा तत्परता देखाउनैपर्छ । अरू विकल्प देखिँदैन ।